• Download App
    दहशतवादावर चीन-पाकिस्तानला फटकारले, भारताचे पाच संकल्प : परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या संयुक्त राष्ट्रातील भाषणाचे महत्वाचे मुद्दे|Slamming China-Pakistan on Terrorism, India's Five Resolutions Important Points of Foreign Minister Jaishankar's Speech at the United Nations

    दहशतवादावर चीन-पाकिस्तानला फटकारले, भारताचे पाच संकल्प : परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या संयुक्त राष्ट्रातील भाषणाचे महत्वाचे मुद्दे

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी यूएनमध्ये दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून चीन आणि पाकिस्तानला फटकारले आहे. एस जयशंकर म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांनी नियुक्त केलेल्या दहशतवाद्यांचा बचाव करणारे देश स्वतःचे हित किंवा प्रतिष्ठा लक्षात घेत नाहीत. दहशतवादाचे कोणतेही कृत्य समर्थनीय ठरू शकत नाही. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांच्या गंभीर मुद्द्यावर सखोल चर्चा व्हावी, अशी भारताची मागणी आहे, यावर परराष्ट्र मंत्र्यांनी भर दिला.Slamming China-Pakistan on Terrorism, India’s Five Resolutions Important Points of Foreign Minister Jaishankar’s Speech at the United Nations

    युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली (UNGA) च्या उच्चस्तरीय सत्राला संबोधित करताना परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की जे लोक UNSC-1267 निर्बंध शासनाचे राजकारण करतात, कधी कधी घोषित दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याच्या मर्यादेपर्यंत ते स्वतःच्या जोखमीवर असे करत आहेत.



    दहशतवादाबाबत झिरो टॉलरन्स – परराष्ट्रमंत्री

    परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, कोणतीही टिप्पणी, हेतू कोणताही असो, रक्ताचे डाग कधीही लपवू शकत नाही. ते म्हणाले की अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा फटका सहन करत असलेला भारत ‘शून्य सहिष्णुते’च्या दृष्टिकोनाचा जोरदार पुरस्कार करतो. यासोबतच युक्रेनच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे विशेषत: अन्न आणि उर्जेवर आर्थिक दबाव वाढला आहे.

    एस. जयशंकर यांच्या भाषणातील 10 ठळक मुद्दे

    1.सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याच्या गंभीर मुद्द्यावर सखोल संवाद व्हायला हवा, अशी भारताची मागणी आहे.
    2.UNSC मधील अत्यंत आवश्यक सुधारणांवरील वाटाघाटी प्रक्रियात्मक नौटंकीमुळे अडथळा आणू नयेत आणि त्यास विरोध करणारे सदस्य ही प्रक्रिया कायमची थांबवू शकत नाहीत.
    3.दहशतवादाचे कोणतेही कृत्य समर्थनीय ठरू शकत नाही. जे UNSC-1267 निर्बंध शासनाचे राजकारण करतात, कधी कधी घोषित दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याच्या मर्यादेपर्यंत, ते स्वतःच्या जोखमीवर असे करत आहेत.
    4.कोणतीही टिप्पणी, हेतू काहीही असो, रक्ताचे डाग कधीच लपवू शकत नाही. अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा फटका सहन करत असलेला भारत ‘शून्य सहिष्णुता’ या दृष्टिकोनाचा जोरदार पुरस्कार करतो.
    भारत मोठ्या जबाबदाऱ्या घेण्यास तयार आहे, परंतु त्याच वेळी जगाच्या एका भागावर होणारा अन्याय निर्णायकपणे हाताळला जाईल हे सुनिश्चित करू इच्छित आहे.
    5.आमच्या कार्यकाळात आम्ही काही गंभीर पण फुटीर प्रश्नांवर पुलाचे काम केले आहे. सागरी सुरक्षा, शांतता राखणे आणि दहशतवादविरोधी मुद्द्यांवरही आम्ही लक्ष केंद्रित केले.
    6.इतरही अनेक आव्हाने कोरोनासमोर आहेत. भारत शेजाऱ्यांना आपल्या क्षमतेनुसार मदत करत आहे. अफगाणिस्तानला अन्नधान्य देणे असो किंवा श्रीलंकेला आर्थिक मदत करणे असो.
    7.हवामान कृती आणि हवामान न्याय हे महत्त्वाचे पैलू आहेत. आंतरराष्ट्रीय सौर युती आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांसह अनेक उपक्रमांसह, न्याय्य असलेल्या कोणत्याही बहुपक्षीय प्रयत्नांसाठी भारत तयार आहे.
    8.युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आर्थिक दबाव वाढला आहे, विशेषत: अन्न आणि उर्जेवर. ते म्हणाले, भारत शांततेच्या बाजूने आहे आणि नेहमीच त्याचा पुरस्कर्ता राहील.
    9.येत्या २५ वर्षांत भारताचा विकास करायचा आहे.
    10.स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी पाच ठराव घेतले. भारताला वसाहतवादापासून मुक्त करण्यासाठी. याचा अर्थ भारत बहुध्रुवीय प्रणालीला प्रोत्साहन देतो. सांस्कृतिक वारसा जतन करणे. दहशतवादासारख्या धोक्यांविरुद्धच्या लढ्यात सहकार्यासह सर्वांसाठी सुरक्षा.

    Slamming China-Pakistan on Terrorism, India’s Five Resolutions Important Points of Foreign Minister Jaishankar’s Speech at the United Nations

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य