• Download App
    सिंगापूर सरकारने केजरीवालांना फटकारले, सिंगापूर स्ट्रेन नाही हा तर भारतातूनच आलेला व्हायरस Singapore government slams Kejriwal, Singapore is not a strain, it is a virus from India

    सिंगापूर सरकारने केजरीवालांना फटकारले, सिंगापूर स्ट्रेन नाही हा तर भारतातूनच आलेला व्हायरस

    कोरोनाचा नवा स्ट्रेन सिंगापूरहून आला असून लहान मुलांसाठी घातक असल्याचा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. मात्र, यावरून सिंगापूर सरकारने केजरीवाल यांना फटकारले आहे. सिंगापूरने म्हटलेआहे की गेल्या काही आठवड्यांपासून सापडत असलेला बी १.६१७.२ हा व्हेरिएंट मुळ भारतीय आहे. Singapore government slams Kejriwal, Singapore is not a strain, it is a virus from India


    प्रतिनिधी

    सिंगापूर : कोरोनाचा नवा स्ट्रेन सिंगापूरहून आला असून लहान मुलांसाठी घातक असल्याचा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. मात्र, यावरून सिंगापूर सरकारने केजरीवाल यांना फटकारले आहे. सिंगापूरने म्हटलेआहे की गेल्या काही आठवड्यांपासून सापडत असलेला बी १.६१७.२ हा व्हेरिएंट मुळ भारतीय आहे.

    केजरीवाल यांनी नुकतीच केंद्राला विनंती केली होती की सिंगापूरची विमानसेवा तातडीने स्थगित करावी. कारण या ठिकाणाहून कोरोनाचा नवा स्ट्रेन भारतात येण्याची भीती आहे. हा नवा स्ट्रेन मुलांसाठी घातक ठरू शकतो. हाच नवा स्ट्रेन भारतामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येण्यास कारणीभूत होऊ शकतो. त्याचबरोबर केंद्राने लवकरात लवकर मुलांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी प्रयत्न करावेत.



    याबाबत सिंगापूरच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की केजरीवाल यांचे वक्तव्य बिनबुडाचे आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नाही. सिंगापूर व्हेरिएंट नावाचा कोणाताही स्ट्रेन नाही. सिंगापूरमध्ये गेल्या काही आठवड्यापासून सापडत असलेला स्ट्रेन हा मुळात भारतातून आला आहे.

    Singapore government slams Kejriwal, Singapore is not a strain, it is a virus from India

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही