वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – पेगासस हेरगिरीचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील (sensitive) आहे. पण विरोधकांनी तो सनसनाटी (sensetional) बनविला आहे. तरीही सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिले, तर केंद्र सरकार या प्रकरणासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमायला तयार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रिम कोर्टात सादर केले.Sensitive to the issue of Pegasus espionage, it made opponents sensational; Government ready to form independent inquiry committee; Affidavit in the Supreme Court
केंद्र सरकारच्या दोन पानी प्रतिज्ञापत्रात पेगाससला कोणतीही हेरगिरी करायची परवानगी सरकारने दिल्याचे नाकारण्यात आले आहे. पत्रकार, राजकीय नेते, अशी कोणतीही हेरगिरी झालेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारवर याचिकाकर्त्याने लावलेले सर्व आरोप खोटे आणि तथ्यहीन आहेत, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
या विषयावर सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, की पेगासस हेरगिरीचा मुद्दा संवेदनशील (sensitive) असल्याचे सरकारचे मत आहे. परंतु, विरोधकांनी तो सनसनाटी (sensetional) बनविला आहे. हेरगिरीचा मुद्दा म्हटल्यावर देशाच्या संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाशी तिचा संबंध येतो.हे लक्षात घेऊन पेगाससच्या मुद्द्याकडे पाहायला पाहिजे आणि युक्तिवाद केला पाहिजे.
यावर सुप्रिम कोर्टाने निकाल देण्यापूर्वी संबंधित प्रतिज्ञापत्र पुरेसे नाही. सरकारला वेळ देतो. सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करून म्हणणे मांडा, असे स्पष्ट केले आहे. सुप्रिम कोर्टात उद्या देखील या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
Sensitive to the issue of Pegasus espionage, it made opponents sensational; Government ready to form independent inquiry committee; Affidavit in the Supreme Court