विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – या देशातील नोकरशाहीलाच लवाद नको आहेत असे दिसते, असे ताशेरे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ओढले.विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते अमित साहानी यांच्या जनहित याचिकेवर ऑनलाइन सुनावणी घेताना न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.SC targets central govt.
केंद्र सरकारने १५ पेक्षा अधिक लवादांची निर्मिती केल्याचे स्पष्ट होते. मात्र या लवादांना अद्याप अध्यक्षच मिळालेला नाही. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादातील न्यायालयीन आणि तांत्रिक सदस्यांची पदे भरण्यात आलेली नाहीत.
सशस्त्र सेना दले लवाद आणि राष्ट्रीय हरित लवादाची न्यायालयीन आणि न्यायव्यवस्थेबाहेरील सदस्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याचे दिसून येते. या लवादांमधील जागा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर का रिक्त ठेवण्यात आल्या? याची विचारणा आपण वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना करू,
त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात येतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आठवडाभराच्या आत तुम्ही याबाबत निर्णय घ्याल आणि आम्हालाही त्याची माहिती द्याल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
SC targets central govt.
महत्त्वाच्या बातम्या
- रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो, रिव्हर्स रेपो दर कायम, जीडीपी वाढीचा दर ९.५ टक्के राहणार
- आठवडाभरात राज्यात शाळा पुन्हा सुरू होणार, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती
- कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणातील महत्वाचा टप्पा पार, देशात पन्नास कोटींहून अधिक लसीचे डोस
- मंदिराचे रक्षण करण्यास पोलीस अपयशी ठरल्याने पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाकडून संताप, म्हणाले मंदिराऐवजी मशीद पडली असती तर काय प्रतिक्रिया उमटली असती याचा विचार करा
