• Download App
    समाजवादी पक्षाच्या खासदाराचे अजब तर्कट, लोकसंख्या नियंत्रित झाल्यास युध्दासाठी मनुष्यबळ कसे मिळणार?|Samajwadi Party MP's strange argument: If population is controlled, how will we get manpower for war?

    समाजवादी पक्षाच्या खासदाराचे अजब तर्कट, लोकसंख्या नियंत्रित झाल्यास युध्दासाठी मनुष्यबळ कसे मिळणार?

    विशेष प्रतिनिधी

    संभल : प्रचंड लोकसंख्येमुळे देशासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी धोरण आणण्याचे ठरविले आहे. मात्र, लोकसंख्या नियंत्रित झाल्यास युध्दासाठी मनुष्यबळ कसे आणणार असेअजब तर्कट समाजवादी पक्षाचे खासदार शफिकुर रहमान बारक यांनी रमांडले आहे.Samajwadi Party MP’s strange argument: If population is controlled, how will we get manpower for war?

    उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. कायदा आयोगाच्या संकेतस्थळावर याबाबत लोकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मसुद्यात म्हटले आहे की, राज्यात दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यापासून, सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळण्यापासून बंदी घातली जाईल.



    शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रित व स्थिर करणे आवश्यक असल्याचे या दस्तऐवजात म्हटले आहे.या विषयावर भाजप सरकारवर टीका करताना बारक म्हणाले, पृथ्वीवरील जीवांच्या संख्येचा निर्णय अल्ला घेतो. त्यासाठी मोजणी करत बसत नाही.

    उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना या विषयात बोलण्याचा अधिकारच नाही. कारण त्यांना मुलेच नाहीत. जर सगळ्याच भारतालाच पुनरुत्पदानला बंदी घातली गेली तर जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे आपल्यालावरही संकट येईल.

    आपल्याला मनुष्यबळ कसे मिळेल. त्यामुळेच हा मसुदा हा म्हणजे तोट्यातील सौदा आहे. इस्लामच्या तत्वानुसार पृथ्वीवरील जीवांचा निर्णय हा अल्लाच्या हातात आहे. त्यामुळे जे मुल जन्माला यायचे आहे ते जन्माला येईलच. तुम्ही कायदा कराल पण मुल जन्मालाच येणार असेल तर त्याला रोखणार कसे?

    Samajwadi Party MP’s strange argument: If population is controlled, how will we get manpower for war?

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही