• Download App
    आजपासून गॅस सिलिंडरचे दरामध्ये वाढ, नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टि; १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले हे ६ मोठे बदल । Rules To Change From 1st October natural gas price hiked Pensioners Life Certificate To Debit Card, Credit Card Payment

    आजपासून गॅस सिलिंडरचे दरामध्ये वाढ, नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टिम; १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले हे ६ मोठे बदल

    natural gas price hiked : आज म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात अनेक बदल झाले आहेत. नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम आजपासून लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय अलाहाबाद, ओबीसी आणि युनायटेड बँकेचे जुनी चेकबुक आजपासून चालणार नाहीत. आम्ही तुम्हाला अशा 6 बदलांविषयी सांगत आहोत ज्यांचा दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होणार आहे. Rules To Change From 1st October natural gas price hiked Pensioners Life Certificate To Debit Card, Credit Card Payment


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आज म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात अनेक बदल झाले आहेत. नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम आजपासून लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय अलाहाबाद, ओबीसी आणि युनायटेड बँकेचे जुनी चेकबुक आजपासून चालणार नाहीत. आम्ही तुम्हाला अशा 6 बदलांविषयी सांगत आहोत ज्यांचा दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होणार आहे.

    व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत 43.5 रुपयांपर्यंत वाढ

    सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत प्रति सिलिंडर 43.5 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर दिल्लीत 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1693 रुपयांवरून 1736.5 रुपये प्रति सिलेंडर झाली आहे.

    तेल कंपन्यांनी सामान्य माणसाच्या वापरासाठी 14.2 किलोच्या विना अनुदानित एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत वाढ केलेली नाही. त्याच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीमध्ये 14.2 किलो विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडरची किंमत 884.50 रुपयांवर जैसे थे आहे. गत महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरमध्ये तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 25 रुपयांनी वाढ केली होती.

    नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू

    नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आली आहे. ऑटो डेबिटचा अर्थ असा की जर तुम्ही मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगमध्ये ऑटो डेबिट मोडमध्ये वीज, एलआयसी किंवा इतर कोणतेही खर्च ठेवले असतील, तर एका विशिष्ट तारखेला बँक खात्यातून पैसे आपोआप कापले जातील.

    अलाहाबाद, ओबीसी आणि युनायटेड बँकेचे जुने चेक बुक बंद

    1 ऑक्टोबरपासून अलाहाबाद बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) आणि युनायटेड बँकेची जुनी चेकबुक निरुपयोगी होतील. ओबीसी आणि युनायटेड बँक पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) मध्ये विलीन झाले आहेत. तर अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली आहे. अशा स्थितीत या बँकांच्या ग्राहकांना नवीन चेकबुक घ्यावे लागेल.

    डीमॅट खात्यासाठी केवायसी आवश्यक

    बाजार नियामक सेबी (सेबी) ने नवीन ट्रेडिंग आणि डिमॅट खाती उघडण्यासाठी नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. त्यानुसार आता ट्रेडिंग आणि डीमॅट खात्याचे केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापासून जर केवायसी केले नाही, तर डीमॅट खाते निष्क्रिय केले जाईल.

    यामुळे तुम्हाला शेअर बाजारात व्यापार करता येणार नाही. जरी एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले, तर हे शेअर्स खात्यात ट्रान्सफर करता येणार नाहीत. केवायसी पूर्ण आणि पडताळणी केल्यानंतरच हे केले जाईल.

    लाइफ सर्टिफिकेट घरसबल्या

    डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे, जी 1 ऑक्टोबर 2021 पासून प्रभावी झाली आहे. याच्या मदतीने लोक घरी बसून डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) मिळवू शकतील. Jeevanpramaan.gov.in/app वर जाऊन तुम्ही हे करू शकता.

    FSSAI क्रमांकाचा उल्लेख बिलावर अनिवार्य

    भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्यपदार्थांचे व्यवहार करणाऱ्या सर्व दुकानदारांना नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. 1 ऑक्टोबरपासून खाद्यपदार्थांशी संबंधित दुकानदारांना मालाच्या बिलावर FSSAI नोंदणी क्रमांक लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच दुकानापासून ते रेस्टॉरंटपर्यंत, डिस्प्लेमध्ये ते कोणते खाद्यपदार्थ वापरत आहेत ते सांगावे लागेल.

    Rules To Change From 1st October natural gas price hiked Pensioners Life Certificate To Debit Card, Credit Card Payment

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य