• Download App
    मोहन डेलकर आत्महत्येप्रकरणी प्रफुल्ल खोडा पटेलांना दिलासा; गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द  Relief to Prafulla Khoda Patel in Mohan Delkar suicide case

    मोहन डेलकर आत्महत्येप्रकरणी प्रफुल्ल खोडा पटेलांना दिलासा; गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द 

    विशेष प्रतिनिधी 

    मुंबई : दादरा नगर हवेलीचे माजी खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा हायकोर्टाने रद्द केला आहे. त्यामुळे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्यासह 9 बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सिल्व्हासा येथील जिल्हाधिकारी संदीप कुमार सिंह यांनाही याप्रकरणी आरोपी बनवण्यात आले होते. Relief to Prafulla Khoda Patel in Mohan Delkar suicide case

    मरीन ड्राईव्ह येथील हॉटेल सी ग्रीनमध्ये मोहन डेलकर यांनी पंख्याला लटकून आत्महत्या केली होती. त्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.

    मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या केल्याने अनेकांना धक्का बसला होता. दादरा-नगर हवेलीच्या खासदाराने मुंबईत येऊन आत्महत्या का केली?, असा प्रश्न उपस्थित झाला. तसेच गुजराती भाषेत लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मानसिक छळ होत असल्याचे लिहिले होते. याप्रकरणी काही व्यक्तींची नावेही त्या चिठ्ठीत लिहिली होती.

     कोण होते मोहन डेलकर?

    58 वर्षीय मोहन डेलकर हे साल 1989 पासून दादरा आणि नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते. ते दादरा आणि नगर हवेली येथून तब्बल 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. साल 2009 मध्ये ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. परंतु 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन ते अपक्ष उमेदवार म्हणून मोठ्या मतांनी पुन्हा विजयी झाले होते..

    Relief to Prafulla Khoda Patel in Mohan Delkar suicide case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही