वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोरोना काळात विद्यार्थ्याना ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी फी मध्ये कपात करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. Reduce Fee’s : Suprim Court Given Advice To School’s On Online Education Issu
ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी झाला आहे. कोरोनात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं नोंदवले आहे.
विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे.कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही.
व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फी ची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते.
2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवल्या आहेत. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनाने पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, याची नोंद न्यायालयात घेण्यात आली.
Reduce Fee’s : Suprim Court Given Advice To School’s On Online Education Issu
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोदींच्या लसमैत्रीप्रति कृतज्ञता, कॅनडातील राज्याने भारताला पाठविले तीन हजार व्हेंटिलेटर
- आता पोलीस महासंचालक संजय पांडेंचीही सीबीआयकडून चौकशी
- सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला लॉकडाऊनचा सल्ला
- महाराष्ट्राचा रेमडेसिवीरचा कोटा होणार दुप्पट, केंद्राकडून आठ लाख नऊ हजार कुप्या मिळणार