• Download App
    हवाई दलात महिला लढाऊ वैमानिकांची भरती १५ आघाडीच्या युद्धनौकांवर आता २८ महिला अधिकारी|Recruitment of female fighter pilots in the Air Force There are now 28 women officers on 15 leading warships

    हवाई दलात महिला लढाऊ वैमानिकांची भरती १५ आघाडीच्या युद्धनौकांवर आता २८ महिला अधिकारी

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलात महिला लढाऊ वैमानिकांच्या भरतीचा पायलट कार्यक्रम आता कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी सांगितले की, हा निर्णय भारताच्या महिला शक्तीच्या क्षमतांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिला सक्षमीकरणासाठीच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. Recruitment of female fighter pilots in the Air Force There are now 28 women officers on 15 leading warships

    राजनाथ सिंह यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, ‘भारतीय हवाई दलात महिला लढाऊ वैमानिकांच्या भरतीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या पायलट योजनेला संरक्षण मंत्रालयाने कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर काही महिन्यांनी हा निर्णय आला आहे.



    २०१८ मध्ये फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदीने एकट्याने लढाऊ विमान उडवून इतिहास रचला. असे करणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली. या उड्डाणात अवनीने मिग-21 बायसनला कमांड दिले होते. २०२० मध्ये, नौदलाने डॉर्नियर मेरीटाईम फायटर एअरक्राफ्टवर महिला वैमानिकांच्या पहिल्या तुकडीची नियुक्ती जाहीर केली.

    नौदलाने INS विक्रमादित्य या विमानवाहू युद्धनौकासह सुमारे १५ आघाडीच्या युद्धनौकांवर २८ महिला अधिकारी तैनात केल्या आहेत. अशा आणखी नियोजित नियुक्तीमुळे त्यांची संख्या वाढणार आहे. त्याच वेळी, भारतीय सैन्याने २०१९ मध्ये लष्करी पोलिसांमध्ये महिलांची भरती सुरू केली होती.

    Recruitment of female fighter pilots in the Air Force There are now 28 women officers on 15 leading warships

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही