• Download App
    रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल धर्माच्या नव्हे तर कायदे आणि संविधानाच्या आधारावर, रंजन गोगोई यांनी केले स्पष्ट|Ranjan Gogoi clarifies the outcome of Ram Janmabhoomi case not on the basis of religion but on the basis of law and constitution

    रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल धर्माच्या नव्हे तर कायदे आणि संविधानाच्या आधारावर, रंजन गोगोई यांनी केले स्पष्ट

    विशेष प्रतिनिधी

    वाराणसी: न्यायमूर्ती हा कोणत्याही धमार्चा, जातीचा वा भाषेचा नसतो. त्याच्यासाठी संविधान हेच जात, धर्म आणि भाषा असते. त्यामुळेच राम जन्मभूमी खटल्यात जो निकाल देण्यात आला तो माझा किंवा कुणा एका न्यायाधीशाचा नाही तर तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे.Ranjan Gogoi clarifies the outcome of Ram Janmabhoomi case not on the basis of religion but on the basis of law and constitution

    धर्माच्या आधारावर नाही तर कायदे आणि संविधान याच्या आधारावर हा निकाल दिला गेला आहे, असे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी सांगितले.पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने तीन ते चार महिन्यांच्या सुनावणीनंतर राम जन्मभूमीबाबत ९०० पानांचा निकाल दिला. हा निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मत आहे.



    त्यात कोणताही भेदभाव नाही. धर्माच्या आधारावर नाही तर कायदे आणि संविधान याच्या आधारावर हा निकाल दिला गेला आहे, असे गोगोई यांनी सांगितले.न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर बोलताना रंजन गोगोई म्हणाले, न्यायमूर्ती हजारो खटले निकाली काढत असतात.

    त्यांनी दिलेला निकाल एका पक्षकाराच्या बाजूने जाणारा तर दुसºया पक्षकाराच्या विरोधात जाणारा असतो. असे असले तरी निकाल कोणाच्या बाजूने गेला याच्याशी न्यायमूतीर्ला काहीही देणेघेणे नसते. न्यायमूर्तीच्या खुर्चीत बसल्यावर पूर्वग्रह ठेवून काम करता येत नाही. जो काही निवाडा करायचा तो कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच करावा लागतो.

    Ranjan Gogoi clarifies the outcome of Ram Janmabhoomi case not on the basis of religion but on the basis of law and constitution

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही