विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राजीव गांधी ते नरेंद्र मोदी आणि बोफोर्स ते अदानी नेमका फरक काय आहे, तर बोफोर्स प्रकरणात जेव्हा लाचखोरीचे आरोप झाले, त्यावेळी लगेच बोफोर्स कंपनीने कोणताही अधिकृत खुलासा केलेला नव्हता, तर आज अदानी प्रकरणात आरोपांमागून आरोप होत असताना त्याच्याशी संबंधित सर्व कंपन्यांनी ताबडतोब सविस्तर खुलासे केले आहेत. rajiv gandhi – narendra modi – bofors – adani : every company clarified alligations immidiatly, but bofors did not clarified about bribary
अदानी – हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्ष ३४ वर्षांनंतर बोफोर्स प्रकरणाचा राजकीय बदला घेऊ पाहात आहे. अदानी ग्रुपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फेव्हर घेऊन आपल्या शेअर्सची किंमत तब्बत ८५ टक्क्यांनी वाढविल्याचा मुख्य आरोप आहे. बाकी माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये त्याचेच तपशील आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी विविध कंपन्यांची नावे घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट अदानींना फेव्हर केल्याचे आणि इतर कंपन्यांचे नुकसान केल्याचे आरोप केले. त्या आरोपांना पंतप्रधान मोदी यांचे उत्तर येण्यापूर्वीच संबंधित कंपन्यांनी अधिकृतपणे थेट प्रत्युत्तर दिले आहे.
अदानी समुहाने एफपीओची अधिकृत संधी असतानाही तो नाकारला. गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ देणार नसल्याचा निर्वाळा दिला. मुळात अदानींच्या एफपीओच्या सपोर्टसाठी बाकीचे भारतीय उद्योगक्षेत्रही उभे राहिले. शेअरबाजारातील पडझड वगळता याच उद्योगक्षेत्राने आंतरराष्ट्रीय समुदायात गुंतवणूकदारांचा विश्वास घटू दिला नाही. तो विश्वास टिकवून ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी भारतीय उद्योगक्षेज्ञ घेत आहे.
एलआयसीने आपली अदानी समुहातील १ टक्का गुंतवणूकही सुरक्षित असल्याचा आणि आपले तसेच ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा खुलासा केला. उलट अदानी समुहात केलेल्या गुंतवणूकीतून ५६०००० कोटींचा फायदा झाल्याचा निर्वाळा दिला.
जीव्हीके ग्रुपने पण अदानी समुहाला सरकारने कोणतेही फेव्हर अथवा जीव्हीके समुहाला कोणताही त्रास दिला नसल्याचाच खुलासा केला आहे. उलट अदानी समुहाने योग्य वेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन विकत घेऊन जीव्हीकेला कर्जदारांच्या विळख्यातून सोडविल्याचा निर्वाळा जीव्हीके कंपनीचे उपाध्यक्ष संजय रेड्डी यांनी दिला.
या खुलाशांमधून बऱ्याच बाबी स्पष्ट झाल्या, त्या देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे संसदेत उत्तर येण्यापूर्वी.
बोफोर्सबाबत असे अजिबात झाले नव्हते. उलट त्यावेळी राजीव गांधींची मिस्टर क्लीन ही प्रतिमा होती. ती डागाळायला त्यांचेच अर्थमंत्री आणि नंतरचे संरक्षणमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी सुरवात केली. बोफोर्स कंपनीकड़ून सुरवातीला कोणताच खुलासा आला नाही. राजीव गांधींनी पण विरोधकांच्या आरोपांना सुरवातीला उत्तरे दिली नव्हती. त्यांनी त्यासाठी अ. र. अंतुले आणि विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्याकरवी उत्तरे दिली होती. पण तरीही बोफोर्स कंपनीने लाचखोरी झाल्याचे तेव्हा नाकारले नव्हते.
ऑटोव्हिओ क्वात्रोचीचे नाव उघडपणे विरोधकांनी आणि माध्यमांनी घेतल्यानंतर बोफोर्स कंपनीने खुलासे केले. क्वात्रोची हा एजंट असल्याचे त्यांनी मान्य केले. पण लाचखोरी नकारली. नंतर जेव्हा लाचखोरीचा भारतीय कोर्टात गेला तेव्हा लाचखोरी हा व्यवहाराचा भाग असल्याचे सांगितले. पण बोफोर्स कंपनीने तेव्हा लाचखोराचे नाव घ्यायचे नाकारले. ते आजपर्यंत कायम आहे.
वर उल्लेख केलेल्या बाबी बोफोर्स आणि अदानी प्रकरण यांच्यातल्या काही फरकांच्या आहेत. बाकी तपशीलात तर बरेच फरक आहेत. पण राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर वर उल्लेख केलेले फरक फार महत्त्वाचे आहेत.
rajiv gandhi – narendra modi – bofors – adani : every company clarified alligations immidiatly, but bofors did not clarified about bribary
महत्वाच्या बातम्या
- जी २० देशांमधील पर्यटक आणि व्यापारी यांना भारतात युपीआय पेमेंटची सुविधा
- रेपो दर ६.५० टक्के – महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची पावले, पण सामान्यांना महागाईचे चटके
- अदानी ते मोदी, खर्गे ते राहुल – संसदेत विरोधकांच्या आरोपांच्या समाचारासाठी पंतप्रधानांची तोफ सज्ज, दुपारी ३.०० नंतर पंतप्रधानांचे उत्तर