• Download App
    ऑस्ट्रेलियातली रद्द झालेली "क्वाड समिट" जपानमधल्या हिरोशिमात झाली!!; पंतप्रधान मोदींसह ज्यो बायडेन सहभागी|"Quad Summit" in Australia held in Hiroshima, Japan!!; Joe Biden in attendance with Prime Minister Modi

    ऑस्ट्रेलियातली रद्द झालेली “क्वाड समिट” जपानमधल्या हिरोशिमात झाली!!; पंतप्रधान मोदींसह ज्यो बायडेन सहभागी

    वृत्तसंस्था

    हिरोशिमा : अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी उपस्थिती विषयी असमर्थता दर्शवल्याने ऑस्ट्रेलियातली रद्द झालेली नियोजित “क्वाड समिट” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने आज जपानमधल्या हिरोशिमात झाली. या बैठकीला मोदी यांच्या आग्रहातून ज्यो बायडेन उपस्थित राहिले.”Quad Summit” in Australia held in Hiroshima, Japan!!; Joe Biden in attendance with Prime Minister Modi



    अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांच्या या चार देशांनी एकत्र येऊन संरक्षण चतुष्कोन तयार केला आहे. त्यालाच “क्वाड” असे म्हणतात. हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यामध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी आणि चिनी वर्चस्ववाद मोडून काढण्यासाठी “क्वाड” संघटना कार्यरत आहे. या क्वाडची 2023 शिखर बैठक ऑस्ट्रेलियात नियोजित होती. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी उपस्थिती विषयी असमर्थता दर्शवल्याने ती रद्द झाली होती.

    पण जपानच्या हिरोशिमांमध्ये प्रगत जी 7 देशांचे प्रमुख जमले आहेत. त्याच बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निमंत्रण होते. ते जी 7 च्या बैठकीला हजर राहिलेच, पण त्याचबरोबर रद्द झालेली “क्वाड समिट” घ्यायचाही त्यांनी आग्रह धरला. त्यामुळे जपानचे पंतप्रधान हिडो किशीदा यांनी ताबडतोब “क्वाड समिट” हिरोशिमात आयोजित केली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान हिडो किशीदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बनीज उपस्थित राहिले.

    “Quad Summit” in Australia held in Hiroshima, Japan!!; Joe Biden in attendance with Prime Minister Modi

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य