• Download App
    ज्ञानवापीतील शिवलिंगाचे रक्षण करा; पण मुस्लिमांना नमाजास सध्या प्रतिबंध नाही!!; पुढील सुनावणी 19 मे रोजीProtect the Shivlinga in Gyanvapi; But Muslims are not currently banned from praying!

    Supreme Court : ज्ञानवापीतील शिवलिंगाचे रक्षण करा; पण मुस्लिमांना नमाजास सध्या प्रतिबंध नाही!!; पुढील सुनावणी 19 मे रोजी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉर परिसरातील ज्ञानवापी मशिदीच्या वजुखान्यात शिवलिंग आढळले. त्या शिवलिंगाचे रक्षण करण्याची आणि सर्वेक्षित जागेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी उत्तर प्रदेश सरकारने पार पाडावी. पण मुस्लिमांना ज्ञानवापी मशिदीत नमाजासाठी येण्यास सध्या प्रतिबंध घालता येणार नाही, असे सुरुवातीचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक निरीक्षणे नोंदवून वर उल्लेख केलेले आदेश दिले आहेत. Protect the Shivlinga in Gyanvapi; But Muslims are not currently banned from praying!

     

     

     

     

    ज्ञानवापी मशीद आणि परिसरातील सर्वेक्षित जागा संरक्षित करण्याचे जबाबदारी वाटप वाराणसी कोर्टाने आधीच केले होते. ते सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले असून फक्त वाराणसी कोर्टाने जो मुस्लिमांच्या नमाज पठणास प्रतिबंध घातला होता, फक्त 20 मुस्लिमांना नमाज पठणाची परवानगी दिली होती ती सुप्रीम कोर्टाने बाजूला केली आहे. सर्वेक्षित जागेचे सर्व संरक्षण झाले पाहिजे. शिवलिंग आढळले असेल तर ते संरक्षित केले पाहिजे. पण मुस्लिमांना ज्ञानवापी मशिदीत नमाज पठणास प्रतिबंध घालता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

    त्याचबरोबर ज्ञानवापी मशिद वादा संदर्भात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदू पक्ष आणि मुस्लिम पक्ष या चारही पक्षांना दिले आहेत. तशा नोटिसा चारी पक्षांना निर्देशीत केल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मे रोजी घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

    Protect the Shivlinga in Gyanvapi; But Muslims are not currently banned from praying!

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य