विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : विविध राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणि जाहीर करण्यात आलेल्या विविध “मोफत वाटप” घोषणांमुळे अनेक राज्ये आर्थिक खाईमध्ये जाण्याचा धोका आहे, असा स्पष्ट आणि गंभीर इशारा देशातल्या विविध खात्यांच्या वरिष्ठ सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीत दिला आहे. PM Modi Meeting Free schemes will drive states into financial ruin
पंतप्रधानांनी विविध महत्त्वाच्या खात्यांच्या सचिवांची एक बैठक बोलावून देशातल्या आर्थिक राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये विविध खात्यांच्या सचिवांनी आपली परखड मते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर घातली. देशात अनेक राज्ये आपली आर्थिक परिस्थिती नसताना विविध मोफत वाटप योजना जाहीर करतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना राज्यांची आर्थिक दमणूक होते. मग ही राज्ये केंद्राकडे मदतीसाठी धावतात. लोकांना लुभावणाऱ्या अशाच “मोफत योजना” चालू राहिल्या तर संपूर्ण देशालाच मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिला.
– सचिवांची परखड मते
पंतप्रधान मोदी यांनी ही बैठक शनिवारी घेतली. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे सचिव पी. के. मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सचिवांसोबतची पंतप्रधानांची 2014 पासूनची ही नववी बैठक होती.
– 24 सचिवांची मते
या बैठकीत 24 हून अधिक सचिवांनी आपली परखड मते मांडली आणि पंतप्रधान मोदींसोबत आपला फीडबॅक शेअर केला. यामध्ये दोन अधिकाऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त करताना विधानसभा निवडणुकांमध्ये एका राज्याने जाहीर केलेल्या लोकांना लुभावणाऱ्या योजनांचा उल्लेख केला. हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आहे. राज्यांमधील अशा घोषणा टिकाऊ नाहीत आणि यामुळे राज्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला.
त्यावर शार्टेजबाबत नियोजन करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर निघून सरप्लसचे नियोजन करत नवीन आव्हाने स्वीकारावीत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान प्रत्येक विभागाच्या सचिवांनी मिळून एकजुटीनं काम केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. केवळ आपल्या विभागाचे सचिव म्हणून काम न करता भारत सरकारमधील सचिव म्हणून काम करावं. एक टीम म्हणून काम करावं. त्यांनी सचिवांना फीडबॅक आणि सरकारमध्ये काही चुका होत असतील तर त्या देखील सांगाव्यात, असे आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी केले.