वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – जम्मू – काश्मीरवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आलेल्या ५ मागण्यांमध्ये राज्यात ३७० कलम पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीचा समावेश नव्हता. हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने तो मांडला नसल्याचे गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले. Our demands included full-fledged statehood soon, elections to restore democracy, rehabilitation of Kashmiri Pandits
माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेसकडून केंद्र सरकारसमोर ५ मागण्या ठेवल्या. यामध्ये काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्वात मोठी होती. यानंतर काश्मिरी पंडितांचे पुर्नवसन करणे, जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यावात, सर्व राजकीय नेत्यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात यावी, असे प्रमुख मुद्दे होते. डोमिसाइलची अट शिथिल करण्याची काँग्रेसकडून मांडण्यात आले.
जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर दीड दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील ८ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांशी चर्चा केली. जवळपास साडेतीन तास झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली.
सर्वपक्षीय बैठकीला माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. याखेरीज उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांनी आपली मते मांडली.
केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.