वृत्तसंस्था
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) भूमिहीन लोकांना पाच मर्ला जमीन देण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावरून राजकीय वाद सुरू झाला आहे. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर, खोऱ्यातील इतर राजकीय पक्षांनीही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याकडून लाभार्थींबाबत स्पष्टता मागितली. Opposition to the decision to give land to the landless in Jammu and Kashmir
नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी (7 शुक्रवार) सांगितले की, बेघरांमध्ये कोण आहेत हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. आठवडाभरापूर्वी येथे आलेल्यांचाही बेघरांमध्ये समावेश होतो का? एखादी कट ऑफ तारीख आहे का? 2019 नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्यांचा या याद्यांमध्ये समावेश करू नये, यावर त्यांनी भर दिला.
काय म्हणाले ओमर अब्दुल्ला?
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, 2019 नंतर त्यांनी (सरकारने) अनेक लोकांना येथे स्थायिक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा व्यक्तींना जमीन उपलब्ध करून देण्याचा हेतू असेल तर नक्कीच आपल्या मनात शंका निर्माण होईल. ते बेघर कसे मोजत आहेत हे सरकारने आधी स्पष्ट करावे.
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले- जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना निवडणुका हव्या आहेत, निवडणूक हा आमचा हक्क
मेहबूबा मुफ्ती यांनी केले हे आरोप
माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी गुरुवारी (6 जुलै)
सरकारवर बेघरांसाठी घरांच्या नावाखाली 10 लाख लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या, हे भूमिहीन कोण आहेत? हे बेघर लोक कोण आहेत? या बेघर लोकांची ओळख काय आहे? बाहेरून गुंतवणूक येईल असे सरकार बोलत होते आणि गुंतवणुकीऐवजी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरून लोक आणण्यास सुरुवात केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भूमिहीन जमिनीवरून संघर्ष
पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनी या योजनेसाठी पात्रता निकष स्पष्ट करण्याची आणि 5 ऑगस्ट 2019 नंतर येथे आलेल्या व्यक्तीचा समावेश न करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, आता प्रश्न उपस्थित होत असताना केवळ 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वीच्या अधिवासधारकांचाच भूमिहीन आणि बेघरांना जमीन देण्यात येणार आहे का, हे स्पष्ट करणे प्रशासनासाठी विवेकपूर्ण ठरेल. ग्रामविकास विभागाच्या यादीत नव्या व्यक्तीचा समावेश होणार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे, मात्र खुलासा आवश्यक आहे.
काय म्हणाले प्रशासन?
दरम्यान, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने बुधवारी रात्री उशिरा स्पष्टीकरण दिल्यानंतर प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याबद्दल पीडीपीने निराशा व्यक्त केली आहे. पक्षाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की 2021 मध्ये बेघर लोकांची संख्या 19,047 वरून सुमारे दोन लाखांपर्यंत वाढवण्याचा मुख्य प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. पीएमएवाय राज्यात अनेक दशकांपासून वेगवेगळ्या नावाने सुरू आहे. ज्यामध्ये भूमिहीनांची ओळख पटवण्यापासून ते अंमलबजावणीच्या स्तरापर्यंत भारत सरकारकडून नेहमीच निरीक्षण केले जाते.
जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाचे म्हणणे आहे की माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे विधान तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे आणि त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना योजनेची कोणतीही समज नाही. प्रशासनाने सांगितले की, सरकारने जानेवारी 2018 ते मार्च 2019 दरम्यान आवास+ सर्वेक्षण केले ज्या लाभार्थ्यांना 2011 च्या सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना (SECC) अंतर्गत वगळण्यात आले होते.
Opposition to the decision to give land to the landless in Jammu and Kashmir
महत्वाच्या बातम्या
- 72 हुरें चित्रपटाचे निर्माते अशोक पंडित यांना सुरक्षा; सातत्याने जिवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या
- बालासोर रेल्वे अपघातप्रकरणी सीबीआयची 3 रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अटक, सदोष मनुष्यवध आणि पुरावे नष्ट केल्याचे आरोप
- राष्ट्रवादीत संघटनात्मक निवडणुकांना कायमच वाटाण्याच्या अक्षता; पवारांनी “लोकशाही”ला दाखवला नेहमीच चव्हाटा!!
- Liquor policy scam : ‘ईडी’ने मनीष सिसोदियांच्या दोन मालमत्तांसह तब्बल ५२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त!