• Download App
    सोने तस्करी प्रकरणाची ईडी केस कर्नाटकात हलवायला केरळच्या डाव्या सरकारचा विरोध Opposition of Kerala Left Government to shift ED case of gold smuggling case to Karnataka

    सोने तस्करी प्रकरणाची ईडी केस कर्नाटकात हलवायला केरळच्या डाव्या सरकारचा विरोध

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : ज्या केरळमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयच्या टेरर फंडिंगच्या कारवाया सर्वाधिक आहेत, ज्या राज्यात दोन महिलांचा नरबळी जाण्याची घटना घडली आहे, त्याच राज्यात सोने तस्करीचे गंभीर प्रकरण घडून ती केस सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने कर्नाटकात हलवण्याचा निर्णय घेतल्यावर केरळ सरकारने केरळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने त्याला विरोध केला आहे. Opposition of Kerala Left Government to shift ED case of gold smuggling case to Karnataka

    सोने तस्करी प्रकरणाचे धागेद्वारे फार खोलवर गेले आहेत. केरळ मधील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे सोने तस्करी प्रकरणातील आरोपी सुरेश आणि अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडिस तिच्याशी गहिरे संबंध आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशी आणि तपासात केरळमध्ये अनेक अडथळे आले आहेत. त्यामुळे तस्करी प्रकरणाची केस कर्नाटकात हलवली जाऊन तेथे सुनावणी व्हावी, असा अर्ज ईडीने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. केरळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने या अर्जाला विरोध केला आहे.

    ज्या केरळमध्ये डाव्या पक्षांचे सरकार आहे तेथे टेरर फंडिंग करणारी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय हिच्या देशविघातक कारवाया टोकाला पोहोचल्या होत्या. राज्यातल्या कायदा व सुव्यवस्थेला त्या संघटनेने सुरुंग लावला होता. त्यावर डाव्या पक्षाच्या सरकारला अंकुश ठेवता आला नाही. इतकेच नाहीतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्ते असलेल्या दांपत्याने एका मुस्लिम मांत्रिकाच्या नादी लागून दोन महिलांचा नरबळी दिला.

    हे प्रकरण देखील खूप गंभीर आहे आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर डाव्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. असे असताना सुवर्ण तस्करी प्रकरणाचा तपासणी चौकशी मात्र आपल्या राज्यातून बाहेर जायला डाव्या सरकारला नको आहे आणि म्हणूनच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात ईडीच्या अर्जाला विरोध केला आहे.

    Opposition of Kerala Left Government to shift ED case of gold smuggling case to Karnataka

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही