विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोणाला अस्सलाम आलेकुम म्हणणे बेकायदेशीर असेल तर मी यापुढे कोणालाही सलाम असे म्हणणार नाही, असे दिल्लीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दंगलीतील आरोपी खालीद सैफी याने न्यायालयाला सांगितले.No one will say salam again if it is illegal, Delhi riots accused asks court
अस्सलाम आलेकुम म्हणणे दिल्ली दंगल प्रकरणात बेकायदेशीर ठरवण्यात येत असेल तर मला यापुढे कोणालाही सलाम म्हणणे बंद करावे लागेल. सलाम म्हणणे बेकायदेशीर आहे हे न्यायालयाचे की सरकारी पक्षाचे मत आहे, अशी विचारणाही सैफीने केली.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) एक विद्यार्थी शर्जिल इमाम याने आपल्या प्रक्षोभक भाषणांपैकी एका भाषणाची सुरुवात अस् सलाम आलेकुम या शब्दांनी केली होती. त्यामुळे शर्जिलने एका विशिष्ट समुदायासाठी भाषण केल्याचे सिद्ध होते, असा युक्तिवाद दिल्ली पोलिसांतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर खालीदने न्यायालयासमोर आपले मत व्यक्त केले. दिल्लीमध्ये दंगल घडविण्याऱ्या सूत्रधारांमध्ये खालीद सैफीचा समावेश असल्याचा दिल्ली पोलिसांचा आरोप आहे.
अस्सलाम आलेकुम म्हणणे दिल्ली दंगल प्रकरणात बेकायदेशीर ठरवण्यात येत असेल तर मला यापुढे कोणालाही सलाम म्हणणे बंद करावे लागेल. सलाम म्हणणे बेकायदेशीर आहे हे न्यायालयाचे की सरकारी पक्षाचे मत आहे, अशी विचारणाही सैफीने केली. त्यावर हे मत न्यायालयाने व्यक्त केलेले नाही असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली दंगलीत ५३ जण ठार व ७०० जण जखमी झाले होते.
आरोपी शर्जिल इमामने म्हटले आहे की, दिल्ली दंगल खटल्यात जेव्हा कधी जामीन मिळेल, त्यानंतर दिल्ली पोलिसांविरोधात मी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये तक्रार दाखल करणार आहे. माज्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी वीस लाख कागद वाया घालविले असा माझा आक्षेप आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत दंगल घडविणाऱ्या सूत्रधारांपैकी एक असल्याचा आरोप शर्जिल इमाम याच्यावर आहे.
No one will say salam again if it is illegal, Delhi riots accused asks court
महत्त्वाच्या बातम्या
- मुंबई-पुणे दीड तासात तर नागपूर- मुंबई अंतर सहा तासांत, हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर चालणार बुलेट ट्रेन
- आकाशावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई दलाला मिळणार सहा विमाने, अकरा हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
- भाषिक कट्टरता धोकादायक, हिंदी अधिकृत भाषा नसणाऱ्या राज्यांशी केंद्राने साधावा इंग्रजीमध्ये संवाद, मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश
- लस न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पंजाब सरकारचा बडगा, 15 सप्टेंबरनंतर सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश