corona vaccines : देशात कोरोना लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. याच्या एका दिवसानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोरोना लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वे एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करण्याबद्दल सांगत नाहीत. No one can be coerced to get vaccinated, no government benefits due to lack of corona vaccines, Centre statement in Supreme Court
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशात कोरोना लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. याच्या एका दिवसानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोरोना लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वे एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने लसीकरण करण्याबद्दल सांगत नाहीत.
अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी अशी कोणतीही मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही, ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र ठेवणे अनिवार्य असेल.
आवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेला उत्तर देताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने हे सांगितले. याचिकेत घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
“भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत सांगतच नाहीत,” असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
देशात आतापर्यंत १५६ कोटींहून अधिक डोस दिले
सोमवारी कोरोना लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाले. यासह, देशाने 156 कोटी डोसचा आकडाही ओलांडला आहे. गेल्या वर्षी 16 जानेवारीपासून ही मोहीम सुरू झाली, जेव्हा पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीचे डोस देण्यात आले. यानंतर 2 फेब्रुवारीपासून इतर आघाडीच्या जवानांसाठी लसीकरण सुरू झाले. कोविड-19 लसीकरणाचा पुढील टप्पा 1 मार्च रोजी सुरू झाला, ज्यामध्ये 60 वर्षांवरील लोक आणि 45 वर्षांवरील ज्यांना इतर गंभीर आजार आहेत त्यांना लसीकरण करण्यात आले. मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व लोकांचे लसीकरण सुरू झाले. 1 मे 2021 पासून सरकारने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांना लसीकरण करण्याची परवानगी देऊन मोहिमेची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे.
No one can be coerced to get vaccinated, no government benefits due to lack of corona vaccines, Centre statement in Supreme Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- हौथी बंडखोरांकडून अबूधाबी विमानतळाजवळ ड्रोनच्या साहाय्याने बॉम्बस्फोट, दोन भारतीयांसह तीन जण ठार
- मोठी घोषणा : 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांचे लसीकरण मार्चपासून, 15 ते18 वयोगटाचे लसीकरणही लवकरच पूर्ण होणार
- शरद पवारांचा पुणे मेट्रोने प्रवास : रांगेत उभे राहून काढले तिकीट, ६ किमी केला प्रवास, कोरोनाचे नियम मोडल्यावरून भाजपचा हल्लाबोल
- UP Elections : समाजवादी पक्षाची मान्यता रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, वाचा सविस्तर.. काय आहे प्रकरण!
- PM Security Breach : शीख फॉर जस्टिसकडून पंतप्रधानांचा ताफा पुन्हा रोखण्याची धमकी, वकिलांना फोन, चौकशी समितीला काम न करण्याचा इशारा