वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सेवा नियमात तरतूद नसल्यास सरकारी कर्मचारी फॅक्टरीज कायद्यांतर्गत डबल ओव्हरटाइम भत्ता मागू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. सुब्रह्मण्यम आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत राज्याचे अपील स्वीकारले, ज्यात असे म्हटले आहे की कर्मचारी फॅक्टरीज कायद्यानुसार डबल ओव्हरटाईमचा लाभ घेण्यास पूर्णपणे पात्र आहे.No double overtime for government employees, Supreme Court reverses Bombay High Court’s decision
सरकारी कर्मचाऱ्याला अनेक विशेष फायदे मिळतात
खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की राज्य किंवा केंद्र सरकारमधील नागरी पदांवर किंवा नागरी सेवेवर नियुक्ती ही स्थितीची बाब आहे. हा सेवा करार आणि कामगार कल्याण कायद्यांद्वारे शासित असलेला रोजगार नाही. खंडपीठाने नमूद केले की सरकारी कर्मचार्‍यांना नियतकालिक वेतन सुधारणेची तरतूद इत्यादीसारखे अनेक विशेष फायदे मिळतात, जे कारखाना कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामगारांना उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे दोन्ही फायदे मिळवायचे का, हे तपासण्याची गरज आहे.
न्यायालय म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी नेहमीच सरकारच्या अधीन असतात. हे सांगण्याची गरज नाही की कोणत्याही फायद्यांचा दावा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे केला जाऊ शकत नाही. प्रत्यक्षात डबल ओव्हरटाईम भत्ता देण्याची मागणी करण्यासाठी प्रतिवाद्यांना वाव नव्हता.
कलम-52 अंतर्गत साप्ताहिक सुट्टी
नागरी पदांवर नसलेले कामगार फॅक्टरी अॅक्ट (कलम 51) द्वारे शासित असतात, ज्यांना आठवड्यातून सहा दिवस ठराविक मर्यादेत साप्ताहिक तास काम करावे लागते. कलम-52 अंतर्गत साप्ताहिक सुट्टी दिली जाते. दैनंदिन कामकाजाचे तास कलम-34 मध्ये नमूद केले आहेत. सरकारी सेवेतील वेतन आयोगाप्रमाणे फॅक्टरी अॅक्ट कामगारांच्या वेतनात काही कालावधीनंतर आपोआप सुधारणा होत नाही.
कर्मचाऱ्यांची मागणी सेवा नियमांवर आधारित नाही
खंडपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, कारखाना कायद्यांतर्गत, सरकारी कर्मचार्‍यांना उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या कर्मचार्‍यांच्या विपरीत, नेहमी सरकारच्या सेवेत स्वतःला व्यग्र ठेवावे लागते. यासाठी ते ओव्हरटाइम मागू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांना डबल ओव्हरटाइमची मागणी करण्यास वाव नाही. येथे सरकारी कर्मचार्‍यांची मागणी सेवा नियमांवर आधारित नसून कारखाना कायद्याच्या कलम-59 अंतर्गत आहे. शासकीय सेवा नियमात ओव्हरटाइमची तरतूद नसल्याने त्यांचा दावा मान्य नाही.
सरकारी आणि खासगी सेवेतील फरक स्पष्ट करण्यात अयशस्वी
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कामगार न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालये सरकारी आणि खासगी सेवेतील फरक समजून घेण्यात अपयशी ठरले आहेत. अपील स्वीकारताना न्यायालयाने सांगितले की, सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून ओव्हरटाइमची रक्कम वसूल करू नये.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन झालेली कंपनी, जी चलनी नोटा छापते) च्या कर्मचाऱ्यांचे होते. त्यांनी कारखाना कायदा, 1948 अंतर्गत दुप्पट ओव्हरटाइम भत्त्याची मागणी केली. ही मागणी कामगार न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
No double overtime for government employees, Supreme Court reverses Bombay High Court’s decision
महत्वाच्या बातम्या