• Download App
    कोरोना लसीच्या बुस्टर डोसची गरज नाही, आयसीएमआरने केले स्पष्ट|No booster dose of corona vaccine is required, ICMR has clarified

    कोरोना लसीच्या बुस्टर डोसची गरज नाही, आयसीएमआरने केले स्पष्ट

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : उपलब्ध शास्त्रीय पुरावे पाहता देशात बूस्टर डोसची गरज नाही, असे आयसीएमआर मधील एपिडेमियोलॉजी आणि संसर्गजन्य रोग विभागाचे प्रमुख डॉ. समीरन पांडा यांनी मह्टले आहे. देशातील सर्व जनतेला लस पुरविणे हेच आपले ध्येय असायला हवे, असेही त्यांनी म्हटले.No booster dose of corona vaccine is required, ICMR has clarified

    कोरोनाचा बूस्टर डोस देण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. या महिन्याच्या अखेरीस कोविड लसीच्या बूस्टर डोसबाबत धोरण जाहीर केले जाऊ शकते. काही देशांमध्ये करोनाच्या पुन्हा वाढत्या रुग्णांमुळे ही चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर बूस्टर डोसची खरोखर गरज आहे का? यावर इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) गरज नसल्याचे म्हटले आहे.



    याबाबत डॉ. पांडा म्हणाले, आरोग्य मंत्रालय कोणताही निर्णय शास्त्रीय आधारावर घेते. यामध्ये आरोग्य मंत्रालयाला मार्गदर्शन करते. कोणतेही धोरण बनवण्यापूर्वी संबंधित विभाग आणि मंत्रालयांचे मत घेतले जाते. ते पूर्णपणे शास्त्रीय आधारावर आहे. सध्या देशातील वैज्ञानिक पुरावे बूस्टर डोसच्या गरजेवर भर देत नाहीत

    देशातील अनेक तज्ज्ञांनी बूस्टर डोसची सूचना केली आहे. ही सूचना विशेषत: ज्यांना आधीच मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब सारखा आजार आहे त्यांच्यासाठी दिला जाते. दोन्ही डोस घेतलेल्या आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातही असेच सांगितले गेले आहे.

    केंद्राचे लक्ष प्रत्येकाला लसीचा किमान एक डोस देण्यावर आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी हर घर दस्तक हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्रत्येकाला लसीकरण करून घेणे हा त्याचा उद्देश आहे, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

    No booster dose of corona vaccine is required, ICMR has clarified

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य