• Download App
    खासदार इम्तियाज जलील यांची आधी फाशीची भाषा, कायदेशीर अडचणीत आल्यानंतर नंतर ओवैसींसह सारवासारव!!MP Imtiaz Jalil's language of execution first, with Owaisi after getting into legal trouble

    नुपुर शर्मा : खासदार इम्तियाज जलील यांची आधी फाशीची भाषा, कायदेशीर अडचणीत आल्यानंतर नंतर ओवैसींसह सारवासारव!!

    वृत्तसंस्था

    औरंगाबाद : प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी वादग्रस्त उद्गार काढणाऱ्या भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपुर शर्मा यांच्याविरोधात एआयएमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रक्षोभक अशी फाशीची भाषा वापरली. पण नंतर आपल्या विरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि आपण कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकतो पाहिल्यानंतर सारवासारव केली. MP Imtiaz Jalil’s language of execution first, with Owaisi after getting into legal trouble

    नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात शुक्रवारी मुस्लिमांनी नमाजानंतर काढलेल्या मोर्चात खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रक्षोभक भाषण करत नुपुर शर्मा मला जर फाशी द्यायचे असेल तर औरंगाबादच्या कोणत्याही चौकात द्या, अशी प्रक्षोभक भाषा वापरली होती. मात्र कायदेशीर दृष्ट्या हे प्रकरण अंगलट येईल हे पाहताच नंतर त्यांनी सारवासारव केली. नुपुर शर्माला कायद्याच्या चौकटीत राहून शिक्षा झाली पाहिजे, असे वक्तव्य नंतर इमतियाज जलील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.



    एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी देखील इम्तियाज जलील यांच्या आधीच्या वक्तव्याच्या मुद्द्यावरून सारवासारव केली. नुपुर शर्माने प्रेषित मोहम्मदाचा अपमान केला आहे. भाजपने त्यांना नुसते निलंबित करून भागणार नाही. त्यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली. परंतु नुपुर शर्माच्या निमित्ताने एआयएमआयएम पक्षाच्या दोन खासदारांमध्ये कशी विसंगती आहे, ते मात्र पुढे आले.

    MP Imtiaz Jalil’s language of execution first, with Owaisi after getting into legal trouble

    महत्वाच्या बातम्या 

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य