प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशाच्या विधी आयोगाने 14 जून रोजी एक अधिसूचना जारी करून समान नागरी संहिता (UCC) वर सूचना मागवल्या आहेत. गुरुवारपर्यंत यावर ६० लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. याआधी कोणत्याही कायद्यावर किंवा प्रकरणावर एवढ्या मोठ्या संख्येने मते मिळाली नव्हती. या सूचनांचे निराकरण करण्यासाठी AI टूल्सचा वापर केला जाईल.More than 6 million suggestions received on the same civil code, will be filtered by AI tools; Doubts about the coming of the Bill in the monsoon session
UCC बनविण्याच्या प्रक्रियेवर सार्वजनिक सूचना आणि हरकती देण्याची मुदत आता 28 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी त्याची अंतिम तारीख गुरुवारी होती. ओपिनियन पोलची अंतिम मुदत वाढवल्यामुळे, २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यूसीसी विधेयक सादर करण्याबाबत साशंकता आहे.
एवढ्या मोठ्या संख्येने प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे प्रतिसादांची छाननी करणे. समान सूचना काढून टाकल्या जातील. सूत्रांनुसार, 90 टक्क्यांहून अधिक सूचना ईमेलद्वारे प्राप्त झाल्यामुळे, ते AI टूल्सद्वारे सहजपणे क्रमवारी लावले जातील. ईमेल व्यतिरिक्त लिखित सूचनांसाठी स्वतंत्र वर्ग तयार केले जात आहेत. इंग्रजी-हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये प्राप्त झालेल्या सूचनांचे भाषांतर केले जाईल. यापूर्वी 2018 मध्ये UCC वर 76 हजार सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
मुस्लीम संघटनांकडून प्राप्त झाल्या बहुतांश सूचना आणि आक्षेप
युसीसीबाबत सर्वाधिक हरकती आणि सूचना मुस्लिम संघटनांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी ज्या सूचना UCC आणू नयेत अशा सूचना फेटाळल्या जातील. पुढील एक महिन्यात अधिकाधिक संस्था, संस्था, अशासकीय संस्था, तज्ज्ञ केंद्रांचे अहवाल समोरासमोर सुनावणीसाठी मागवले जातील.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हजारो सूचनांचे शब्द एकमेकांशी तंतोतंत जुळतात. साहजिकच ही मते कुणाच्या तरी इशाऱ्यावर पाठवली गेली आहेत.
मोठ्या संख्येने पीडितांची पत्रे
मोठ्या संख्येने पीडितांनी त्यांच्या कथा लिहून आयोगाकडे पत्रे पाठवली आहेत. यामध्ये वेगवेगळ्या धर्मातील महिलांनी घटस्फोट, मालमत्तेची वाटणी आणि मुलांचा ताबा घेण्यामध्ये वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अडथळे येत असल्याचे नोंदवले आहे.
यूसीसीवर परदेशातूनही सूचना आल्या आहेत. यापैकी बहुतांश कॅनडा, ब्रिटन आणि आखाती देशांमध्ये आढळून आले आहेत. याचाही आयोग गुणवत्तेवर विचार करेल. आयोगाला येत्या 40-50 दिवसांत यावर सुनावणी आणि तोडगा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. तथापि, सूचना आमंत्रित करण्यापूर्वी UCC ची मूलभूत रचना आधीच तयार केली गेली आहे. यामध्ये अशी मानके ठेवण्यात आली आहेत ज्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
More than 6 million suggestions received on the same civil code, will be filtered by AI tools; Doubts about the coming of the Bill in the monsoon session
महत्वाच्या बातम्या
- अर्थमंत्री अजितदादांना मंत्रालयात सहाव्या नव्हे, पाचव्या मजल्यावरचे 503 क्रमांकाचे दालन!!
- हिमाचलमध्ये पाऊस आणि पुराचा कहर; मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले आतापर्यंत ६० हजार जणांना वाचवलं!
- तडजोड : अर्थ आणि सहकार ही दोनच मलईदार खाती राष्ट्रवादीकडे; अजितदादा अर्थमंत्री, पण जलसंपदा खाते फडणवीसांकडे, तर महसूल खाते विखेंकडेच!!;
- मिशन चंद्रयान 3 यशस्वी!!; पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्स मधून केले शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन!!