• Download App
    मोहम्मद जुबेरला मोठा झटका, न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली|Mohammad Zubair shocked, court rejects bail plea, sends him to 14-day judicial custody

    मोहम्मद जुबेरला मोठा झटका, न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मोहम्मद जुबेरचा जामीन अर्ज फेटाळला असून त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी मीडियाला चुकीची माहिती दिल्याचे बोलले होते. वृत्तसंस्था एएनआयने दिल्ली पोलिसांचे वक्तव्य अधिकृत नसल्याचे म्हटले होते.Mohammad Zubair shocked, court rejects bail plea, sends him to 14-day judicial custody

    मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्णयाची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. वास्तविक, जुबेरचे वकील सौतिक बॅनर्जी यांनी सांगितले होते की, अद्याप कोणताही आदेश पारित करण्यात आलेला नाही.



    न्यायालयाने जुबेरचा जामीन अर्ज फेटाळल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच मोहम्मद जुबेरला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांकडून १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आणि जुबेरने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने निकाल दिला आहे.

    पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले की सरकारी वकिलांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले की कंपनीने एफसीआरए कलम 35 चे उल्लंघन करून पाकिस्तानसह अनेक देशांकडून निधी घेतला आहे, दिल्ली पोलिसांना त्याच्या तपासासाठी पुन्हा जुबेरच्या कोठडीची गरज भासू शकते. पडणे याशिवाय, 2018 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी धार्मिक भावना भडकावण्याशी संबंधित ट्विटच्या चौकशीसह पुरावे नष्ट करणे, गुन्हेगारी कट रचणे आणि मंजूरीशिवाय परदेशी निधी मिळवणे या कलमांचाही समावेश केला होता.

    Mohammad Zubair shocked, court rejects bail plea, sends him to 14-day judicial custody

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य