• Download App
    केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा खिसा मोदी सरकारकडून गरम; 47 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेन्शनधारकांना फायदा!!|Modi govt hot pockets of central employees; 47 lakh employees, 68 lakh pensioners benefit !!

    केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा खिसा मोदी सरकारकडून गरम; 47 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेन्शनधारकांना फायदा!!

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा खिसा मोदी सरकारने गरम केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जानेवारी 2022 पासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई मदतीच्या भत्त्यात 3 % वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 28 टक्क्यांवरून 31 % करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.Modi govt hot pockets of central employees; 47 lakh employees, 68 lakh pensioners benefit !!

    केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा

    सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 31% महागाई भत्ता दिला जात आहे. मात्र सरकारने त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करून 34 % केला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याच्या पगारासह नवीन महागाई भत्त्याची संपूर्ण रक्कम दिली जाणार आहे.



    एप्रिल महिन्यात कर्मचाऱ्यांना मागील 3 महिन्यांची सर्व थकबाकीही दिली जाणार आहे. 3 % महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 73,440 रुपयांपासून 2,32,152 रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे.

    केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर पडणार बोजा

    मिळालेल्या माहितीनुसार, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयामुळे 47 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. दरम्यान, होळीपूर्वीच सरकार या महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर करण्याची शक्यता होती. मात्र आता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

    Modi govt hot pockets of central employees; 47 lakh employees, 68 lakh pensioners benefit !!

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही