ईशान्येतील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केली. गुरूवारी नागालँड, आसाम व मणिपूरच्या काही भागातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) मागे घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे लष्कराला विशेषाधिकार देणारा हा कथित जाचक कायदा मागे घेण्याची या भागांतील नागरिकाची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे. Modi govt fulfills demand of northeastern people, removes Afsa Act from parts of Nagaland, Assam and Manipur
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ईशान्येतील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केली. गुरूवारी नागालँड, आसाम व मणिपूरच्या काही भागातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) मागे घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे लष्कराला विशेषाधिकार देणारा हा कथित जाचक कायदा मागे घेण्याची या भागांतील नागरिकाची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे.
शाह म्हणाले, सरकारच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमुळे आफ्साची कक्षा कमी करण्यास मदत होत आहे. या क्षेत्रातील बंडखोरीही नियंत्रणात आली आहे. अनेक करारांसह सुरक्षेची स्थिती व विकासामुळेही हा कायदा मागे घेण्यास मदत झाली आहे.
गेल्या डिसेंबर महिन्यात नागालँडमध्ये लष्कराच्या कारवाईत 13 निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर अन्य एका घटनेतही एका व्यक्तीचा बळी गेल्यामुळे ‘अफ्स्पा’ रद्द करण्याची मागणी होत होती. हा कायदा इंफाळ नगर परिषद क्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशच्या चांगलांग, लोंगदिंग व तीरप या 3 जिल्ह्यांसह त्याच्या आसामलगतच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांतील 8 पोलीस ठाणे क्षेत्रासह नागालँड व आसाममध्ये लागू आहे. केंद्राने जानेवारीच्या सुरुवातीस नागालँडमध्ये 6 महिन्यांसाठी हा कायदा वाढवला होता.
गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळानुसार, ईशान्येतील बंडखोरीच्या घटनांत मोठी कपात झाली आहे. 1999 मध्ये ईशान्येत बंडखोरीच्या तब्बल 1749 घटना घडल्या. त्या तुलनेत गतवर्षी अवघ्या 209 घटना घडल्या. 2019 ते 2022 पर्यंत 6900 हून अधिक बंडखोरांनी 4800 शस्त्रांसह पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले.
आफ्सा कायदा केवळ अशांतता असणाºया भागात लागू केला जातो. या ठिकाणी सुरक्षा दलांना विनावॉरंट कुणालाही ताब्यात किंवा अटक करण्याचे अधिकार असतात. अनेक प्रकरणांत जबरदस्तीही केली जाते. ईशान्येतील सुरक्षा दलांच्या सुविधेसाठी 11 सप्टेबर 1958 रोजी हा कायदा पारित करण्यात आला. 1989 मध्ये जम्मू काश्मिरातील अतिरेकी कारवाया वाढल्यानंतर 1990 मध्ये तिथेही हा कायदा लागू करण्यात आला. या प्रकरणी अशांत क्षेत्र ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असतात. अऋरढअ आतापर्यंत आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, चंदिगड व जम्मू काश्मीरसह अनेक भागांत लागू होता. पण, कालांतराने यातील अनेक क्षेत्रांतून तो काढून घेण्यात आला.
Modi govt fulfills demand of northeastern people, removes Afsa Act from parts of Nagaland, Assam and Manipur
महत्त्वाच्या बातम्या
- महत्त्वाची बातमी : घटस्फोटित पतीला शिक्षक पत्नीने दरमहा द्यावी पोटगी, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
- पुण्यात पुन्हा हेल्मेट सक्ती ! जिल्हाधिकारी यांचे आदेश; शासकीय कर्मचारी, शाळा, महाविद्यालयात हेल्मेट पुन्हा बंधनकारक
- शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शाळा मानक प्राधिकरण स्थापन
- 12 तासांच्या चौकशीनंतर नागपूरातील वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना ईडीकडून अटक!!; ट्रान्झिट बेलवर नेणार मुंबईला!!