• Download App
    70 वर्षे देशाने कमावलेल्या सरकारी मालमत्तांवर मोदी सरकारचा भरदिवसा दरोडा पी. चिदंबरम यांचे टीकास्त्र |Modi government's day-long robbery on government assets earned by the country for 70 years. Chidambaram's Tikastra

    National Monetization Pipeline; 70 वर्षे देशाने कमावलेल्या सरकारी मालमत्तांवर मोदी सरकारचा भरदिवसा दरोडा पी. चिदंबरम यांचे टीकास्त्र

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन नुसार केंद्र सरकार सरकारी मालमत्तांचे खाजगीकरण आणि विक्री करते आहे. हा भर दिवसा मोदी सरकारने सरकारी मालमत्तांवर टाकलेला दरोडा आहे, अशी घणाघाती टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी केली आहे. नॅशनल मोनेटायझेशन पाईप लाईन या धोरणाच्या वैधतेवर त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. मुंबईत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.Modi government’s day-long robbery on government assets earned by the country for 70 years. Chidambaram’s Tikastra

    केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात, की सरकारी मालमत्तांचे खाजगीकरण करून त्यातून दीड लाख कोटी रुपये सरकारला मिळतील. परंतु त्यांनी सध्याच्या सरकारी मालमत्तांची नेमकी किंमत तरी सांगावी म्हणजे जनतेला यातले सत्य समजेल,



    असे सांगून पी चिदंबरम म्हणाले, की समजा देशभरातल्या सरकारी मालमत्तांची सध्याची किंमत 1 लाख तीस हजार कोटी रुपये आहे, तर याचा अर्थ फक्त20 हजार कोटी रुपयांसाठी केंद्र सरकार गेल्या 70 वर्षात उभारलेल्या सरकारी मालमत्ता विकून टाकत आहे असा होतो.

    प्रत्यक्ष देशभरातल्या सरकारी मालमत्तांची सध्याची किंमत 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचे आहे आणि सरकारला यातून 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवायचे आहे. याचा अर्थ सरकारच तोट्यात जाणार आहे. खरं म्हणजे हा मोदी सरकारने गेल्या 70 वर्षात देशाने कमावलेल्या मालमत्तेवर दिवसाढवळ्या दरोडा घालण्यासारखे आहे अशा शब्दात पी चिदंबरम यांनी मोदी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.

    Modi government’s day-long robbery on government assets earned by the country for 70 years. Chidambaram’s Tikastra

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य