• Download App
    दलीतांवरील अत्याचारांत वाढ, राजस्थान सरकार बरखास्त करून राष्ट्र्रपती राजवट लागू करण्याची मायावती यांची मागणी|Mayawati demands President's rule in Rajasthan, increase in atrocities against Dalits

    दलीतांवरील अत्याचारांत वाढ, राजस्थान सरकार बरखास्त करून राष्ट्र्रपती राजवट लागू करण्याची मायावती यांची मागणी

    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : दलीतांवर अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ होत असल्याने राजस्थानमधील सरकार बरखासत करावे अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रीमो मायावती यांनी राष्ट्र्रपतींकडे केली आहे.Mayawati demands President’s rule in Rajasthan, increase in atrocities against Dalits

    मायावती यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, राजस्थानातील कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात दलीत आणि आदिवासींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. धौलपूर आणि डीडवाना येथे दोन दलीत युवतींवर बलात्कार झाला होता.



    अलवर येथे एका दलीत युवकाची ट्रॅक्टरखाली चिरडून हत्या करण्यात आली. जोधपूर जिल्ह्यातील पाली येथे एका दलीत युवकाची हत्या करण्यात आली. यामुळे दलीत समाजात संताप आहे. यातून स्पष्ट दिसत आहे की राजस्थानात दलीत आणि आदिवासींना सुरक्षा देण्यात कॉँग्रेस सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.

    त्यामुळे हे सरकार बरखास्त करून याठिकाणी राष्ट्र्रपती राजवट लावणेच योग्य होईल.राजस्थानातील धौलपूर येथे एक महिला आपल्या पतीसोबत शेतातून परतत होते. त्यावेळी काही लोकांनी पतीला मारहाण केली. महिलेवर तिच्या दोन लहान मुलांसमोरच बलात्कार केला.

    मात्र, पोलीसांनी दावा केला आहे की या महिलेवर बलात्कार झालेला नाही तर फक्त मारहाण झाली आहे. नागौर जिल्ह्यातही एका ३५ वर्षीय महिलेचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर गळा दाबून खून करण्याचा प्रयत्न करत तिला एका तळ्यात फेकून दिले.

    Mayawati demands President’s rule in Rajasthan, increase in atrocities against Dalits

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य