• Download App
    मेनका गांधी वरुण गांधी यांनी भाजप बाहेरची वाट पकडली??; राष्ट्रीय कार्यकारणीतून वगळले |Maneka Gandhi Varun Gandhi waited outside the BJP ??; Excluded from the National Executive

    मेनका गांधी वरुण गांधी यांनी भाजप बाहेरची वाट पकडली??; राष्ट्रीय कार्यकारणीतून वगळले

    वृत्तसंस्था

     नवी दिल्ली : माजी माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या मेनका गांधी आणि त्यांचे खासदार पुत्र वरूण गांधी गांधी यांनी भाजपपेक्षा वेगळी वाट पकडल्याचे स्पष्ट होत आहे.Maneka Gandhi Varun Gandhi waited outside the BJP ??; Excluded from the National Executive

    भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांनी 81 जणांची राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये मेनका गांधी आणि वरूण गांधी यांची नावे नाहीत. येत्या 18 ऑक्टोबरला भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची चर्चा होऊन त्यामध्ये काही निर्णय घेतले जाणे अपेक्षित आहे.



    मात्र या बैठकीत मेनका गांधी आणि वरून गांधी यांना निमंत्रण नसल्याने त्यांची राजकीय वाट भाजपपासून हळूहळू वेगळी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवर या राजकीय निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होईल हे पाहणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

    लखीमपूर संघटनेच्या त्यावरून वरुण गांधी यांनी भाजपा पेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याचे माध्यमांनी मांडले आहे. त्याचा राजकीय परिणाम म्हणून मेनका गांधी आणि वरूण गांधी यांना भाजपने राष्ट्रीय कार्यकारणीतून वगैरे असे वगळल्याचे माध्यमांचे म्हणणे आहे. परंतु त्या आधीपासूनच या माता – पुत्रांनी भाजपपासून वेगळी वाट पकडल्याचे अनेक संकेत दिले होते. त्याकडे मात्र माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले आहे

    Maneka Gandhi Varun Gandhi waited outside the BJP ??; Excluded from the National Executive+

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही