विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई: महामार्गावर सुसाटपणे जाण्याच्या सवयीला आता आवर घालावा लागणार आहे. महामार्गांवर १२० किलोमीटर वेगाने वाहन चालविण्यास परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला मद्रास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अफाट वेगामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.Madras High Court stays Centre’s suggestion to increase speed limit to 120 kmph
न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन आणि न्यायमूर्ती टीव्ही थमिलसेल्वी यांच्या विभागीय खंडपीठाने केंद्र सरकारची 6 एप्रिल 2018 रोजीची अधिसूचना रद्द केली. केंद्र आणि राज्याला वेग कमी केलेल्या मयार्देसह नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले.
एका दंतचिकित्सकाला रस्त्यावरील अपघातामुळे ९० टक्के अपंगत्व आले होते. यावर अंतरिम आदेश देताना या दंतचिकित्सकाला दीड कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला २०१८ च्या अधिसूचनेवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
केंद्र सरकारने वेगमर्यादा वाढविण्याचे समर्थन करताना म्हटले होते की चांगले इंजिन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये विकास झाल्याने निर्माण झालेले चांगले रस्ते यामुळे वाहनांसाठी वेगमर्यादा वाढविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या समितीच्या शिफारसींनुसारच वेगमर्यादा वाढविण्याची अधिसूचना ६ एप्रिल २०१८ रोजी काढण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने यावर म्हटले की इंजिन तंत्रज्ञान सुधारले असले आणि रस्ते चांगले झाले असले तरी वाहनचालकांच्या रस्ते सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
Madras High Court stays Centre’s suggestion to increase speed limit to 120 kmph
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोणतीही भाषा कमी दर्जाची नाही, घरात मुलांशी मातृभाषेतच बोलण्याचे अमित शहा यांचे आवाहन
- मुंबई – पुणे एक्स्प्रेसवेवर गॅसटँकरला कंटेनरची जोरदार धडक; एक्सपर्टमुळे गॅस लिकेज थांबले
- पुणे- पिंपरी चिंचवडमधील ‘मोफत’ शिवभोजन थाळी बंद; ग्राहकांना आता मोजावे लागणार १० रूपये
- भाजपाने सहा महिन्यांत पाच मुख्यमंत्री बदलले; उत्तर भारतात चौघांचा तर दक्षिण भारतातील एकाचा समावेश