विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023 – 24 च्या मोदी सरकारच्या मांडलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आकडेवारीची आतषबाजी करण्यापेक्षा विकासाच्या दीर्घसूत्रावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केल्याचे विविध तरतुदींमधून स्पष्ट होत आहे. Long form of budget; Abundant provision in education along with sustainable agriculture
शाश्वत शेतीपासून शिक्षण क्षेत्रापर्यंत जेथे कष्ट, मनुष्यबळ आणि शाश्वत गुंतवणूक लागते अशा क्षेत्रांमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी सर्वसामान्यांसाठीच आहेत, पण त्या लॉलीपॉप स्वरूपात न देता सर्वसामान्यांचा दीर्घ कालावधीसाठी धीम्या गतीने पण निश्चित गतीने विकास होईल, याकडे अर्थसंकल्पात लक्ष पुरविले आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल 1,04,273 कोटी रुपयांच्या विविध योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील योजना अशा :
- 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील 3 वर्षांत तब्बल 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल.
- तरुणांना सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 पुढील 3 वर्षांत लाखो तरुणांना कौशल्य देण्यासाठी सुरू केली जाईल. देशातील 30 राज्यांमध्ये कौशल्य भारत आंतरराष्ट्रीय केंद्रे सुरु करण्यात येतील.
- नॅशनल चाइल्ड ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांना या ग्रंथालयांना प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमध्ये अभ्यासक्रमेतर शीर्षके प्रदान करण्यासाठी आणि पुन्हा भरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल; साक्षरतेसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसोबतही सहकार्य केलं जाईल.
- शिक्षण आणि मेडिकल क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी देशात काही मुख्य ठिकाणी तब्बल 157 नर्सिंग कॉलेजेस उघडण्यात येतील.
- ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल, शेतकऱ्यांच्या आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय आणेल, नफा वाढवेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणेल.
- मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी भौगोलिक, भाषा, शैली आणि स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची सोय करण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
- राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल
Long form of budget; Abundant provision in education along with sustainable agriculture
महत्वाच्या बातम्या