• Download App
    तुम्ही आता राज्यच केंद्राला चालविण्यासाठी द्या, चंद्रकांत पाटील यांचा अजित पवारांना टोला|Letss the center run the state now, Chandrakant Patil's advice to Ajit Pawar

    तुम्ही आता राज्यच केंद्राला चालविण्यासाठी द्या, चंद्रकांत पाटील यांचा अजित पवारांना टोला

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : तुम्ही आता राज्यच केंद्राला चालवण्यासाठी द्या. २२ राज्यांनी पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केल्याचे तुम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे सगळेच मागत असाल तर राज्यच केंद्राला चालवायला द्या, असा टोला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लगावला आहे.Letss the center run the state now, Chandrakant Patil’s advice to Ajit Pawar

    करोनामुळे राज्यांना खूप फटका बसला आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली आहे, असे अजित पवारांनी म्हटले आहे. यावर पाटील म्हणाले,



    कोरोना काळात केंद्राने जीएसटी परिषदेला कर्ज दिले. त्यानंतर जीएसटी परिषदेकडून राज्यांना थोडेथोडे पैसे देण्यात आले. जीएसटीचे पैसे रात्री बारा वाजताच राज्यांना आणि केंद्राला पाठवले जातात. लोकांना वेडे बनवण्याचे काम चालू आहे.

    महाराष्ट्रात जमा होणारा जीएसटी निम्मा केंद्राला जातो. त्याबद्दल मी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आढावा घेतला. उद्या कॅबिनेट होण्याची शक्यता असून तिथे मी हा विषय मांडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं असतात. पण त्यातूनच मार्ग काढण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना उद्या कॅबिनेट घेण्याची विनंती केली आहे. तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असेही अजित पवारांनी म्हटले होते.

    Letss the center run the state now, Chandrakant Patil’s advice to Ajit Pawar

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही