• Download App
    लेबनान प्रचंड आर्थिक संकटात, जनतेचा उद्रेक होण्याची भीती|Lebanon in huge economic crisis, fear of mass eruption

    लेबनान प्रचंड आर्थिक संकटात, जनतेचा उद्रेक होण्याची भीती

    विशेष प्रतिनिधी

    बैरुत : कोरोना महामारीमुळे जगातील अनेक देश आर्थिक संकटात आहेत. मात्र, लेबनान या देशावर भीषण आर्थिक संकट आले आहे. देशातील चलन ९० टक्यांहून अधिक कमी झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देशाला वाचवावे असे तेथील काळजीवाहू पंतप्रधान हसन डिआब यांनी म्हटले आहे. अन्यथा देशात सामाजिक विस्फोट होईल असे म्हटले आहे.Lebanon in huge economic crisis, fear of mass eruption

    जागतिक बॅँकेने म्हटले आहे की आधुनिक इतिहासातील सर्वात भयंकर आर्थिक संकटात लेबनान फसवला आहे.त्यामुळे देशातील ९० टक्केंहून अधिक लोकसंख्या गरीबीमध्ये ढकलली गेली आहे. इंधन घेण्यासाठीही देशाकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर दररोज मारामाºय होत आहेत. त्यामुळे देशात जनतेचा उद्रेक होण्याची भीती पंतप्रधानांनीच व्यक्त केली आहे.



    पंतप्रधान डिआब यांनी राजधानी बैरूतमध्ये विविध देशांतील राजदूतांची बैठक घेतली. यावेळी लेबनान सामाजिक विस्फोटापासून काही दिवसच दूर असल्याचे सांगून डिआब म्हणाले त्यांचा देश एकटा पडला आहे. नवीन मंत्रीमंडळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी बोलणी कररण्यास तयार आहे. मात्र, देशातील विद्यमान सरकारला रिकव्हरी योजना लागू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी चर्चा करण्याचा अधिकार नाही.

    चार ऑ गस्ट रोजी बैरूत येथील बंदरात एक विनाशकारी स्फोट झाला होता. त्यामुळे डिआब यांनी राजीनामा दिला होता. सध्या ते काळजीवाहू पंतप्रधान आहेत. मात्र, नव्या सरकारवर देशातील धार्मिक नेत्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. युरोपियन युनियननेही म्हटले आहे की देशाच्या आर्थिक संकटासाठी हे सरकारच कारणीभूत आहे. त्यामुळे त्यांना प्रतिबंधांचा सामना करावा लागेल.

    Lebanon in huge economic crisis, fear of mass eruption

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही