• Download App
    किरीट सोमय्यांच्या मुलगा नील सोमय्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला Kirit Somaiya's son Neil Somaiya's pre-arrest bail application was rejected by the court

    किरीट सोमय्यांच्या मुलगा नील सोमय्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

    प्रतिनिधी

    मुंबई : भाजप नेते किरीट सोमय्यांचा मुलगा नील सोमय्या यांच्या अडचणीत आता आणखी वाढ झाली आहे. नील सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे नील सोमय्यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे.Kirit Somaiya’s son Neil Somaiya’s pre-arrest bail application was rejected by the court

    भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी यांनी जम्बो कोविड सेंटरमध्ये 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. जम्बो कोविड सेंटरची कंत्राट संजय राऊत यांच्या नजीकच्या व्यक्तींना देण्यात आल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला होता. यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेतली होती.



    या पत्रकार परिषदेत त्यांनी किरीट सोमय्यांचा मुलगा नील सोमय्या आणि पीएमसी बँक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी राकेश वाधवान यांचे संबंध असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर संजय राऊत यांनी बाप बेटे दोनो जेल मे जाएंगे असं म्हटलं होतं. यानंतर नील सोमय्या यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

    – नील सोमय्यांना अटक होणार का?

    भाजप नेते किरीट सोमय्या याचे पुत्र नील सोमय्या यांच्या अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश दीपक भागवत यांच्या समोर ही सुनावणी पूर्ण झाली. त्यांनी जामीन फेटाळत नील सोमय्या यांना पहिला दणका दिला आहे. त्यामुळे आता नील सोमय्यांना अटक होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    Kirit Somaiya’s son Neil Somaiya’s pre-arrest bail application was rejected by the court

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही