• Download App
    काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची संकल्पना समाजवादी पक्षाचीच; अखिलेश यांचा अजब दावा!! |Kashi vishwanath corridor initiated by samajwadi party, claimed akhilesh yadav

    काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची संकल्पना समाजवादी पक्षाचीच; अखिलेश यांचा अजब दावा!!

    वृत्तसंस्था

    लखनऊ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉरचे उद्घाटन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काशीमध्ये जोरदार तयारी सुरू असताना त्यावर राजकारण देखील रंगले आहे.Kashi vishwanath corridor initiated by samajwadi party, claimed akhilesh yadav

    आता समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या संकल्पनेवर आपलाच “हक्क” असल्याचा दावा केला आहे. किंबहुना काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची मूळ संकल्पना समाजवादी पक्षाची असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे काम समाजवादी पक्षाच्या काळात सुरू झाले याचे कागदोपत्री पुरावे मी तुम्हाला देऊ शकतो, असे त्यांनी अखिलेश यादव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.



    मूळात काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन आणि त्याचा एवढा मोठा घाट मोदी आणि योगींनी का घातला आहे?, तर केंद्रातील मोदी सरकारने आणि राज्यातील योगी सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते.

    परंतु या दोन्ही सरकारांना ते जमले नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन एवढ्या भव्य प्रमाणावर करण्यात येत आहे, असा दावा देखील अखिलेश यादव यांनी केला आहे.

    या आधी अखिलेश यादव यांनी अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात जाऊन परिवारासह पूजाअर्चा करण्याची घोषणा केली आहेच. अयोध्येचा विकास आराखडा समाजवादी पक्षाने तयार केला होता, असा दावाही त्यांनी यापूर्वी केला आहे. तो दावा करून सहा महिने उलटले नाहीत, तोच काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉरचे श्रेय देखील समाजवादी पक्षाकडे ओढून घेण्याचे त्यांनी आज प्रयत्न केले आहेत.

    Kashi vishwanath corridor initiated by samajwadi party, claimed akhilesh yadav

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही