• Download App
    जस्टिस उदय यू. लळीत होणार देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश, २७ ऑगस्टला शपथविधी, ८ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यकाळ|Justice Uday U. Lalit will be the 49th Chief Justice of the country, sworn in on August 27, tenure till November 8

    जस्टिस उदय यू. लळीत होणार देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश, २७ ऑगस्टला शपथविधी, ८ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यकाळ

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परंपरेचे पालन करत गुरुवारी आपले उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती उदय यू. लळीत यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारला पाठवली. रमणा २६ ऑगस्टला निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती लळीत २७ ऑगस्टला शपथ घेतील आणि या वर्षी ८ नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होतील. या हिशेबाने ते एकूण ७४ दिवस सरन्यायाधीश पदावर राहतील.Justice Uday U. Lalit will be the 49th Chief Justice of the country, sworn in on August 27, tenure till November 8

    त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड ज्येष्ठताक्रमात सर्वात वर असल्याने ५० वे सरन्यायाधीश होऊ शकतात. न्यायमूर्ती लळीत हे वकील ते थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊन सरन्यायाधीश होणारे दुसरे व्यक्ती ठरतील. याआधी १९७१ मध्ये न्यायमूर्ती एस. एम. सिकरी १३ वे सरन्यायाधीश झाले होते.



    अनेक महत्त्वाचे निकाल

    ज्येष्ठ विधिज्ञ न्या. लळीत यांची १३ ऑगस्ट २०१४ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती झाली. ऑगस्ट २०१७ मध्ये तीन तलाकव्यतिरिक्त अनेक मोठे निकाल देणाऱ्या न्यायपीठात त्यांचा समावेश होता. त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवून त्रावणकोर राजकुटुंबाला श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार दिला होता. लैंगिक हिंसाचारात स्किन टू स्किन स्पर्श अनिवार्य नाही,’ असा आदेशही त्यांनी दिला होता.

    Justice Uday U. Lalit will be the 49th Chief Justice of the country, sworn in on August 27, tenure till November 8

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य