• Download App
    खडसेंना दिवाळी होईपर्यंत दिलासा, प्रकृतीच्या कारणास्तव भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात ८ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर|Interim bail granted till November 8 to Eknath Khadse in Bhosari plot case

    खडसेंना दिवाळी होईपर्यंत दिलासा, प्रकृतीच्या कारणास्तव भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात ८ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ८ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी गेल्याच महिन्यात ईडीने आरोपपत्र दाखल केले.Interim bail granted till November 8 to Eknath Khadse in Bhosari plot case

    त्या आरोपपत्राची दखल घेत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. खडसे न्यायालयात हजर राहिले व प्रकृती अत्यवस्थ असल्यामुळे त्यांनी जामीन अर्ज केला.
    याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करावा,



    अशी विनंती खडसे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत खडसे यांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि सुनावणीही त्याच दिवशी ठेवली.आरोपपत्रात खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व त्यांचा जावई गिरीश चौधरी यांचेही आरोपी म्हणून नाव आहे.

    सध्या गिरीश चौधरी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मंदाकिनी खडसे यांची गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी जमिनीचा बाजारभाव ३१.०१ असताना खडसे यांनी महसूलमंत्री असताना संबंधित जमीन ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी करून सरकारचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.

    Interim bail granted till November 8 to Eknath Khadse in Bhosari plot case

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य