हे एक प्रकारे देशाच्या समृद्धीचे द्योतक असल्याचे बोलले जात आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने गेल्या आठ वर्षांत देशाचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. हे एक प्रकारे देशाच्या समृद्धीचे द्योतक आहे. २०१४-१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सध्याच्या किंमतीनुसार देशाचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट होऊन १ लाख ७२ हजार रुपये झाले आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) नुसार, सध्याच्या किमतींनुसार दरडोई वार्षिक उत्पन्न (निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १,७२,००० रुपये असण्याचा अंदाज आहे. जे २०१४-१५ वर्षातील ८६ हजार ६४७ रुपयांपेक्षा सुमारे ९९ टक्के जास्त आहे. Indias per capital income doubled in eight years after the Modi government came to power
तथापि, उत्पन्नाचे असमान वितरण म्हणजेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी हे अजूनही एक आव्हान आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी हे अंतर भरून काढण्यात व्यस्त आहेत. यामुळेच पंतप्रधान मोदींचा गरिबांच्या समृद्धीवर विशेष भर असून वंचितांना प्राधान्य दिले जात आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, नळाचे पाणी, शौचालये, घरे, वीज, आयुष्मान भारत, आरोग्यासाठी जनऔषधी यासारख्या योजनांसह गरिबांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.दुसरीकडे, वास्तविक किमतींवरील देशाचे दरडोई उत्पन्न (स्थिर किमती) या काळात सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१४-१५ मध्ये ते ७२ हजार ८०५ रुपये होते, जे २०२२-२३ मध्ये ९८,११८ रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.
वाढते दरडोई उत्पन्न समृद्धीचे संकेत –
एनआईपीएफपीच्या माजी संचालक पिनाकी चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, भारताचे दरडोई उत्पन्न २०१४-१९ या कालावधीत वार्षिक ५.६ टक्के वाढले आहे. ही वाढ लक्षणीय आहे. आम्ही आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक आणि सामाजिक गतिशीलतेमध्ये सुधारणा पाहिली आहे. खरंतर करोनाचा खूप वाईट परिणाम झाला. मात्र महामारीनंतर त्यात सुधारणा झाली आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे संचालक नागेश कुमार म्हणाले की, ही वाढ वाढत्या समृद्धीचे लक्षण आहे.
नवे सरकार देशातील गरिबांसाठी समर्पित –
पंतप्रधान मोदींनी मागील आठ वर्षांमध्ये जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरणे, विकासाला सर्वस्पर्शी बनवण्याबरोबरच देशासमोर सुशासनाचे नवे उदाहरण देशासमोर निर्माण केले आहे. त्यांनी सुशासनास राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनवले आहे, जी त्यांची मोठी उपलब्धी आहे. लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर २० मे २०१४ रोजी संसद भवनातील केंद्रीय कक्षात नरेंद्र मोदींना संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, ‘’सरकार ते असावं जे गरिबांचा विचार करेल, गरिबांचं ऐकेल, गरिबांसाठी काम करेल. त्यामुळे नवीन सरकार देशातील गरिबांसाठी समर्पित आहे. देशातील तरूण पिढी, माता-भगिनींसाठी समर्पित आहे. हे सरकार गरीब, शोषित, वंचितांसाठी आहे. त्यांच्या अपेक्षा पूर्व व्हाव्यात हाच आमचा प्रयत्न राहील.’’
जन धन योजनेद्वारे आर्थिक सक्षमीकरण –
गरिबांना बँकांशी जोडण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी जनधन योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत केवळ १३ डिसेंबर २०२२ पर्यंतच ४७.५७ कोटींहून अधिक गरीब बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले होते. लाभार्थ्यांच्या खात्यात १७६,९१२.३६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. 32.43 कोटी जनधन खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. जनधन खातेदारांपैकी ५६ टक्के महिला आहेत आणि ६७ टक्के जनधन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत. कोरना संकटाच्या काळात हे जनधन खाते वरदान ठरले. महामारीचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने गरीब महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने २० कोटींहून अधिक महिला जनधन खातेधारकांच्या खात्यात ५००-५०० रुपये दिले.
ndias per capital income doubled in eight years after the Modi government came to power
महत्वाच्या बातम्या
- प्रियंका गांधींच्या पीएविरुद्ध एफआयआर, अर्चना गौतम यांनी केले गंभीर आरोप – जाणून घ्या संपूर्ण वाद
- आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त बंगळुरू, राजस्थानमध्ये महिलांना मोफत बस प्रवास
- नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर करणार, 5 हजार लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारली
- Afghanistan Issue : भारत चाबहार बंदरमार्गे २० हजार मेट्रिक टन गहू अफगाणिस्तानला पाठवणार