• Download App
    भारतीय लष्कर अधिक बलशाली होणार! तब्बल ७० हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्रे खरेदीस संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजुरीIndian Army will be stronger Defense Ministry approves purchase of weapons worth 70 thousand crores

    भारतीय लष्कर अधिक बलशाली होणार! तब्बल ७० हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्रे खरेदीस संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजुरी

    संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीएसी बैठक घेतली आणि  प्रस्तावांना मंजुरी दिली

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : भारती लष्कराला अधिक बलशाली बनवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय संरक्षण दलांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या विविध शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. Indian Army will be stronger Defense Ministry approves purchase of weapons worth 70 thousand crores


    भारताच्या शत्रूची क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, ड्रोन होणार क्षणात नष्ट; DRDO कडून S-400 सारख्या घातक शस्त्र प्रणालीची निर्मिती!


    एएनआय या वृत्तसंस्थेने संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांचा हवाला देत दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण संपादन परिषदेची बैठक घेतली, ज्यामध्ये भारतीय नौदलासाठी ६० मेड इन इंडिया युटिलिटी हेलिकॉप्टर आणि ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे, भारतीय सैन्यासाठी 307 ATAGS हॉवित्झर, भारतीय तटरक्षक दलासाठी 9 ALH ध्रुव हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

    संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की या करारात भारतीय नौदलासाठी HAL कडून 60 UH सागरी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी ३२,००० कोटी रुपयांच्या मेगा ऑर्डरचा समावेश आहे. याशिवाय, भारतीय नौदलासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, शक्ती EW प्रणाली आणि युटिलिटी हेलिकॉप्टर-मरीन ५६,००० कोटी रुपयांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आल्याचे संरक्षण अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ते SU-30 MKI विमानाशी संलग्न केले जातील.

    Indian Army will be stronger Defense Ministry approves purchase of weapons worth 70 thousand crores

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य