• Download App
    प्रक्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांना जपानचा ‘फुकुओका सर्वोच्च सन्मान’। In the process, journalist P. Sainath awarded Japan's 'Fukuoka highest honor'

    प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांना जपानचा ‘फुकुओका सर्वोच्च सन्मान’

    टोकियो : भारतातील प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांना जपानचा प्रतिष्ठेचा फुकुओका ग्रँड पुरस्कार-२०२१ जाहीर झाला आहे. जपानच्या फुकुओका शहर आणि फुकुओका सिटी इंटरनॅशनल फाउंडेशनने १९९० पासून पुरस्काराची सुरवात केली. फुकुओका सर्वोच्च पुरस्कारात देण्यात येणारी रक्कम ही मॅगसेसे पुरस्कारापेक्षा अधिक आहे. In the process, journalist P. Sainath awarded Japan’s ‘Fukuoka highest honor’



    पी. साईनाथ यांचे नावाजलेलं पुस्तकं ‘एव्हरीबडी लव्हज अ गूड ड्रॉट’ हे त्यांचे ग्रामीण भागातील सखोल अभ्यासाचे दर्शन घडवणारे आहे. त्यांची कारकीर्द उकृष्ट असतानाही ज्ञानाची भूक त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. खेड्यापाड्यात फिरून आणि ग्रामीण भागातील जनतेशी संवाद साधला. तेथील छायाचित्रांतून ग्रामीण भागातील वास्तव समजते आणि गरीबी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या वास्तवाची माहिती मिळते, अशा शब्दांत फुकुओका फाउंडेशनने पी. साईनाथ यांच्या पुस्तकाबद्दल मत मांडले आहे.

    गेल्या वर्षभरापासून ते ग्रामीण भागातील कोविडग्रस्त, गरीबी आणि दारिद्र्याने पीडित असलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यास व्यग्र आहेत. त्यांची ज्ञान मिळवण्याबद्धलची इच्छाशक्ती, सामाजिक जबाबदारी आणि सध्याच्या वातावरणामुळे आशियात आलेल्या व्यापक बदलाच्या पाश्र्व भूमीवर पलागुम्मी साईनाथ हे फुकुओका सर्वोच्च बहुमानास खऱ्या अर्थाने पात्र आहेत, असे फुकुओका फाउंडेशनने म्हटले आहे.

    हा पुरस्कार तीन श्रेणीत दिला जातो. शैक्षणिक, सांस्कृतिक सर्वोच्च (ग्रँड) सन्मान. या तिन्ही श्रेणीत ग्रँड सन्मान हा सर्वोच्च पुरस्कार समजला जातो. यापूर्वी २०१६ मध्ये संगीतकार ए.आर, रेहमान यांना फुकुओका पुरस्कार जाहीर झाला होता.

    In the process, journalist P. Sainath awarded Japan’s ‘Fukuoka highest honor’

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही