• Download App
    कोरोना काळात नागरिकांना दिलाशासाठी फॅमिल पेन्शनचे नियम सोपे|In the Corona period, the rules of family pension were simple for the comfort of the citizens

    कोरोना काळात नागरिकांना दिलाशासाठी फॅमिल पेन्शनचे नियम सोपे

    कोरोनाच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने फॅमिली पेन्शनचे नियम आणखी सोपे आणि सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.In the Corona period, the rules of family pension were simple for the comfort of the citizens


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोनाच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने फॅमिली पेन्शनचे नियम आणखी सोपे आणि सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

    केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यानुसार जर फॅमिली पेन्शनचा क्लेम आला तर मृत्यू दाखला पाहून कुटुंबातील योग्य सदस्याला लगेचच पेन्शन लागू केली जाणार आहे.



    यासाठी कागदोपत्री कार्यवाहीची वाट पाहिली जाणार नाही. जर पेन्शनराचा मृत्यू कोरोना किंवा अन्य कारणाने झाला तर दोन्ही प्रकरणी त्याच्या परिवाराच्या सदस्याला पेन्शन लागू करण्यात येणार आहे.

    जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला लगेचच पेन्शन लागू केली जाणार आहे. ही पेन्शन कागदपत्र पोहोचताच जारी केली जाणार आहे.

    एवढेच नाही तर प्रोव्हिजनल पेन्शनची मुदतदेखील वाढवून 1 वर्षे केली आहे. यामुळे ज्या तारखेला कर्मचारी रिटायर होतील त्या दिवसापासून 1 वर्षापर्यंत त्यांना प्रोव्हिजनल पेन्शन मिळत राहणार आहे. 1972 च्या नियम 64 नुसार ही पेन्शन याआधी 6 महिनेच दिली जात होती.

    आता कोरोना काळामुळे मुदत वाढविली आहे. प्रोव्हिजनल पेन्शनची सोय ही आधीपासूनच आहे. ही पेन्शन शेवटच्या पगाराच्या रकमेवर ठरविली जाते. मात्र, नंतरची पेन्शन आणि यामध्ये जास्त अंतर नसते.

    In the Corona period, the rules of family pension were simple for the comfort of the citizens

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही