• Download App
    75 % लोकसंख्या : झारखंडच्या गढवा मध्ये मुस्लिमांनी दबावाने बदलायला लावली शालेय प्रार्थना!!In Gadhwa, Jharkhand, Muslims forced school prayers to be changed

    75 % लोकसंख्या : झारखंडच्या गढवा मध्ये मुस्लिमांनी दबावाने बदलायला लावली शालेय प्रार्थना!!

    वृत्तसंस्था

    गढवा : झारखंड राज्यातील गढवा या गावात मुस्लिमांची लोकसंख्या 75 % आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या मागणीनुसारच कायदे कानून बनले पाहिजेत, अशी मागणी करत तेथील मुस्लिम आणि शालेय प्रार्थना बदलायला लावली आहे. In Gadhwa, Jharkhand, Muslims forced school prayers to be changed

    गढवा गावातील शाळेचे मुख्याध्यापक युगेश राम यांच्यावर अनेक दिवस गावातले मुस्लिम युवक दबाव आणत होते. शालेय प्रार्थना बदलून टाकण्याची मागणी करून धमक्या देत होते. अखेर त्यांच्या दबावापुढे योगेश राम यांना झुकावे लागले आणि त्यांनी शालेय प्रार्थना “विद्या दान दे” ही बदलून “तू राम तू रहीम” ही प्रार्थना सुरू करायला लागली. इतकेच नाही तर प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांना हात जोडून उभे राहायला पण बंदी लादली आहे.

    या संदर्भात सुरुवातीला योगेश राम यांनी गावचे सरपंच शफीक अन्सारी यांच्याकडे दाद मागितली. त्यांनी झारखंडच्या शिक्षण मंत्रालयात देखील पत्रव्यवहार केल्या. परंतु, शफिक अन्सार यांनी देखील दबाव वाढवत योगेश राव यांना शालेय प्रार्थना बदलायला भाग पाडले.

    – शिक्षण खात्याचे चौकशीचे आदेश

    आता झारखंडच्या शिक्षण खात्याने या प्रकाराची दखल घेतली असून शिक्षणाधिकारी मयंक कुमार यांनी या प्रकाराची चौकशी करून योग्य ते आदेश दिले जातील, असे स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही दबावापोटी शालेय प्रार्थना बदलणे अथवा शालेय गणवेश बदलणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. असा कायदा कोणालाही हातात घेता येणार नाही. तो घेईल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मयंक कुमार यांनी दिला आहे.

    In Gadhwa, Jharkhand, Muslims forced school prayers to be changed

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही