2022-23 आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून म्हणजेच उद्यापासून सुरू होत आहे. यासोबतच अनेक नियमही बदलणार आहेत. याचा परिणाम आमची कमाई, खर्च आणि गुंतवणुकीवर होईल. चला जाणून घेऊया त्या 8 मोठ्या बदलांबद्दल ज्यांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल.IMP News 8 Big Changes That Happened From Today, Home Loan Interest Subsidy Withdraw, Extra Tax Will Have To Pay On Highways
वृत्तसंस्था
मुंबई : 2022-23 आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून म्हणजेच उद्यापासून सुरू होत आहे. यासोबतच अनेक नियमही बदलणार आहेत. याचा परिणाम आमची कमाई, खर्च आणि गुंतवणुकीवर होईल. चला जाणून घेऊया त्या 8 मोठ्या बदलांबद्दल ज्यांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल.
भविष्य निर्वाह निधी (PF)
ज्या कर्मचाऱ्यांनी PF खात्यात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे त्यांना व्याजावर आयकर भरावा लागेल. कर मोजणीसाठी रक्कम दोन भागांमध्ये विभागली जाईल. एकामध्ये करमुक्त योगदान आणि दुसऱ्यामध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान, जे करपात्र असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 5 लाख रुपये असेल.
परवडणारी घरे
जर तुम्ही पहिल्यांदाच परवडणारे घर विकत घेतले असेल, तर भरलेल्या व्याजावर कलम 80EEA अंतर्गत 1.5 लाखांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभ मिळणार नाही. जर घराची किंमत 45 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर आतापर्यंत व्याज भरल्यास 1.5 लाखांपर्यंत कपातीचा दावा केला जाऊ शकत होता. ही वजावट किंवा सूट कलम 24B अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 2 लाख रुपयांच्या सूटव्यतिरिक्त होती. हा फायदा फक्त त्या करदात्यांना होता, ज्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान घर खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते.
क्रिप्टोकरन्सी
1 एप्रिलपासून व्हर्च्युअल चलनावरही स्पष्ट कर नियम लागू होतील. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोवर 30% कर आकारला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीला क्रिप्टो चलन विकून फायदा झाला, तर त्याला कर भरावा लागेल. 1 जुलैपासून विक्रीवर 1% TDS देखील कापला जाईल.
औषधे
नवीन आर्थिक वर्षात आरोग्यसेवादेखील महाग होणार आहे. सुमारे 800 जीवरक्षक औषधांच्या किमतीत 10% वाढ होईल, ज्यामुळे उपचारांचा खर्च वाढेल.
पॅन
आधारशी पॅन लिंक करण्यात अयशस्वी झाल्यास दंड आकारला जाईल. 30 जून 2022 पर्यंत 500 रुपये असेल. यानंतर 1000 रुपये दंड भरावा लागेल. 31 मार्च 2023 नंतरही पॅन नंबर लिंक न केल्यास तो निष्क्रिय होईल.
GST
20 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेले व्यवसाय अनिवार्य ई-इनव्हॉइसिंगच्या कक्षेत येतील. प्रत्येक व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहारासाठी ई-चालन जारी केले जाईल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास वाहतुकीदरम्यान माल जप्त केला जाऊ शकतो. तसेच, खरेदीदाराला मिळणारे इनपुट टॅक्स क्रेडिटही धोक्यात येईल.
ऑडिट ट्रेल
प्रत्येक कंपनीने खाते सॉफ्टवेअरमध्ये ऑडिट ट्रेल वैशिष्ट्य एकत्रित करणे आवश्यक आहे. ऑडिट ट्रेलचा उद्देश कंपनीच्या व्यवहारात प्रवेश केल्यानंतर केलेल्या बदलांची नोंद ठेवणे हा आहे. मागणीनुसार ऑडिट ट्रेल उपलब्ध करून देण्यात येईल.
प्रवास झाला महाग
राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास महागणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) टोल टॅक्समध्ये 10 ते 65 रुपयांची वाढ केली आहे. छोट्या वाहनांसाठी 10 ते 15 रुपये आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 65 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
NPS, म्युच्युअल फंडात बदल
राज्य कर्मचारी त्यांच्या नियोक्त्याच्या NPS योगदानावर उच्च कपातीचा दावा करण्यास सक्षम असतील. तुम्ही दोन वर्षांनी अद्ययावत आयकर रिटर्न भरण्यास सक्षम असाल.
कोरोनाच्या उपचारासाठी मिळालेल्या 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कर आकारला जाणार नाही.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक केवळ UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारेच करता येते.
75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना विवरणपत्र भरण्यापासून सूट मिळेल.
IMP News 8 Big Changes That Happened From Today, Home Loan Interest Subsidy Withdraw, Extra Tax Will Have To Pay On Highways
महत्त्वाच्या बातम्या
- महत्त्वाची बातमी : घटस्फोटित पतीला शिक्षक पत्नीने दरमहा द्यावी पोटगी, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
- पुण्यात पुन्हा हेल्मेट सक्ती ! जिल्हाधिकारी यांचे आदेश; शासकीय कर्मचारी, शाळा, महाविद्यालयात हेल्मेट पुन्हा बंधनकारक
- शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शाळा मानक प्राधिकरण स्थापन
- 12 तासांच्या चौकशीनंतर नागपूरातील वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना ईडीकडून अटक!!; ट्रान्झिट बेलवर नेणार मुंबईला!!