• Download App
    लडाखमधील शंभर टक्के जनतेल मिळाला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस|Hundred percent of the population in Ladakh received the first dose of the corona vaccine

    लडाखमधील शंभर टक्के जनतेल मिळाला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस

    विशेष प्रतिनिधी

    लडाख : लडाखमधील शंभर टक्के जनतेला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डेस मिळाला आहे. संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यात लडाखने देशात आघाडी घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंनी पुरेशा प्रमाणात लसींचा पुरवठा केल्याने हे शक्य झाले आहे.Hundred percent of the population in Ladakh received the first dose of the corona vaccine

    अधिकृत माहितीनुसार, लडाखमधील ८९,४०४ लोक हे लसीकरणासाठी पात्र आहेत. त्यामध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचाही समावेश आहे. त्या सर्वांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस मिळाला आहें. त्यातील ६०,९३६ लोकांचे दोन्ही डोस पूर्ण झाले आहे.



    केवळ तीन महिन्यांत हे शक्य झाले आहे. लडाखमध्ये वास्तव्यास असलेल्या ६,८२१ नेपाळी नागरिकांचेही लसीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर हॉटेल कर्मचारी, स्थलांतरीत मजूर आणि नेपाळी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरोग्य मंत्रालय आणि सर्व कोविड वॉरियर्स यांच्या प्रयत्नांमुळे लडाख सर्व लोकांना लसीकरण करणारा देशातील पहिला केंद्र शासित प्रदेश बनला आहे, असे लडाखचे खासदार जामयांग तसेरिंग नामग्याल म्हणाले .

    केंद्र सरकारनेही लसीचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात केल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि अडचणी असूनही लसीकरणाचा वेग वाढविला. आम्ही अतिरिक्त लस तयार केल्या. सरकारने त्यांचा वाया घालवण्याऐवजी या वयोगटातील लसीकरण करण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेतल्यानंतर आम्ही लसीकरण सुरू केले ,असेही ते म्हणाले.

    Hundred percent of the population in Ladakh received the first dose of the corona vaccine

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही