• Download App
    कोणत्या राज्याला किती लसी दिल्या हे केंद्र सरकारने जाहीर करावे, मनीष सिसोदियांची मागणी।How many doses given to all states asked sisodiya to central Govt.

    कोणत्या राज्याला किती लसी दिल्या हे केंद्र सरकारने जाहीर करावे, मनीष सिसोदियांची मागणी

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोणत्या राज्याला आणि कोणत्या वयोगटासाठी किती लसी दिल्या, त्याची आतापर्यंतची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. How many doses given to all states asked sisodiya to central Govt.

    उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात आज हा सुद्धा उपस्थित करून विचारले आहे की, १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी दिल्लीला पुरेशी लस का मिळू शकत नाही. केंद्राकडून मिळणाऱ्या लशी राज्य सरकारांना किती आणि खासगी रुग्णालयांसाठी किती दिल्या जातात, याची माहिती राज्यांना मिळाली पाहिजे, असे सिसोदिया यांनी पत्रात म्हटले आहे.


    लशींसाठी जागतिक निविदा काढण्याचा महाराष्ट्रासह आठ राज्यांचा निर्णय


    केंद्राकडून राज्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या आणि यापुढे देण्यात येणाऱ्या लसींची माहिती आणि अंदाज हा सार्वजनिक केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे येत्या जून आणि जुलैमध्ये केंद्राकडून किती मात्रा मिळतील याचीही माहिती राज्याला स्पष्टपणे समजले पाहिजे असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

    केंद्राने दिल्लीला मे महिन्यासाठी ३ लाख ८३ हजार लशी देऊ केल्या आहेत मात्र त्या सर्व ४५ च्या वरच्या गटासाठी आहेत .लशीचे डोस पुरविण्यात केंद्राने हात आखडता घेतल्याने लसीकरण मोहीम थांबवावी लागली, असा आरोप करणाऱ्या राज्यांमध्ये दिल्ली आघाडीवर आहे. एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होताना दिल्लीला विस्तारित लसीकरणाची मोहीम ठप्प करावी लागली आहे.

    दिल्लीतील दैनंदिन रुग्णसंख्या २५ व २० हजारांवरून घटून मागच्या २४ तासात ४५२४ वर आली. या काळात १०,९१८, रुग्ण बरे झाले. लसीकरण हा जर संसर्गाला रोखण्याचा प्रभावी उपाय असेल तर केंद्राकडून लसी पुरेशा प्रमाणात का मिळत नाहीत, असा दिल्ली सरकारचा सवाल आहे.

    How many doses given to all states asked sisodiya to central Govt.

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही