वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महाकाय कंपन्या गुगल, फेसबुक, वॉट्स ऍपने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या पालनाला सुरूवात केली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कायद्यानुसार तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य सेवा अधिकारी नेमले आहेत. तसे अपडेटही गुगल, फेसबुकने आपल्या वेबसाईटवर केले आहेत. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. Home Business add add Google, Facebook updating website to reflect new grievance officer appointed under IT rules
ट्विटरने अद्याप भारतीय कायद्याचे पालन करायला सुरूवात केलेली नाही. त्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य सेवा अधिकारी नेमल्याची माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केलेली नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार ५० लाखांपेक्षा अधिक यूजर्स असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनावर तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य सेवा अधिकारी नेमणे बंधनकारक आहे. तक्रार निवारण अधिकारी यंत्रणेने २४ तासांच्या आत तक्रारीची दखल घेऊन तिचे निवारण करणे आवश्यक आहे. नोडल अधिकारी आणि मुख्य सेवा अधिकाऱी यांच्या जबाबदाऱ्याही नव्या कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांची आहे.
या खेरीज वर नमूद केलेले सर्व अधिकारी हे संबंधिक कंपन्यांचे कायदेशीर नोकरदार असले पाहिजेत आणि ते भारतात निवासी असले पाहिजेत, हे नव्या कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नव्या कायद्यानुसार या कंपन्यांनी flagged content ३६ तासांमध्ये काढून टाकला पाहिजे, तर flagged for nudity, pornography content २४ तासांत काढून टाकला पाहिजे. ट्विटरने धर्मेंद्र चतुर यांना तक्रार निवारण अधिकारी नेमलेले आहे. पण ते प्रतिसाद देत नसल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नव्या भारतीय कायद्याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना भारतात माहिती तंत्रज्ञान सेवा देता येणार नाही. त्यांच्यावर कायद्यानुसार प्रतिबंध लागू शकतात, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.