विशेष प्रतिनिधी
डेहराडून, : आम्हाला मूर्ख बनविणे थांबवा, कारण आम्हाला वस्तुस्थिती माहिती आहे. आपण स्वर्गात राहतो असे मुख्य न्यायमुर्तींना सांगू नका, अशा शब्दांत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.High Court trashes on Uttarakhand govt.
मुख्य न्यायमुर्ती आर. एस. चौहान आणि न्या. अलोककुमार वर्मा यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. तिसऱ्या लाटेची तयारी ज्या पद्धतीने होत आहे त्यावरून ताकीद देण्यात आली आणि डेल्टा प्लस व्हॅरीयंटचा सामना करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आदेश देण्यात आले.
कुंभमेळ्यामुळे पसरलेला कोरोना संसर्ग, मेळाव्यादरम्यान घेतलेल्या चाचण्यांचे पॉझिटीव्ह अहवाल दडविणे, या गैरप्रकारावरून विद्यमान मुख्यमंत्री तिरथसिंह रावत आणि आधीचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप यामुळे हे छोटे राज्य वादास कारणीभूत ठरले आहे.
जागतिक साथीच्या काळात युद्धपातळीवर काम करण्याची गरज असताना नोकरशाहीचे अडथळे आणले जातात आणि प्रक्रिया लांबविली जाते, असेही सांगत न्यायालयाने रुग्णवाहिकेचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यात पुरेशा रुग्णवाहिका असल्याच्या सरकारच्या दाव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
High Court trashes on Uttarakhand govt.
महत्वाच्या बातम्या
- नेहरू – पटेलांचे नाव घेत मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्लांचा ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वीचाच सूर; ३७० कलमासाठी संघर्ष करण्याची मांडली भूमिका
- भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचा मुद्दा पंतप्रधानांनी आणला जम्मू – काश्मीरच्या मुख्य अजेंड्यावर
- ३७० कलमाबाबत काँग्रेसचा सूर नरमला; काँग्रेसच्या ५ मागण्यांमध्ये राज्याच्या दर्जाची आणि लवकर निवडणूकांची मागणी
- Positive note : दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी हटवायचीय; पंतप्रधानांचे भावनात्मक उद्गार; जम्मू – काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन