• Download App
    आदिवासी भागात आरोग्य सुविधा केवळ कागदावरच, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांचे राज्य सरकारवर टीकास्त्र|Health facilities in tribal areas are only on paper. Bharti Pawar's criticism of the state government

    आदिवासी भागात आरोग्य सुविधा केवळ कागदावरच, केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांचे राज्य सरकारवर टीकास्त्र

    विशेष प्रतिनिधी

    नंदूरबार: नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासी विभागात राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या योजना फक्त कागदोपत्रीच दिसून येतात, अशी टीका भारती पवार यांनी केली.नंदूरबार जिल्ह्यातील आरोग्य विषयक सुविधांच्या विकासासाठी मी वचनबद्ध असून केंद्रीय मंत्री म्हणून मी जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर देणार आहे, असे डॉ. पवार म्हणाल्या.Health facilities in tribal areas are only on paper. Bharti Pawar’s criticism of the state government

    तळोद्यातील आदिवासी विकास भवनात आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना डॉ. पवार यांनी राज्याच्या आरोग्य विभागावर ताशेरे ओढले. नंदूरबार जिल्ह्यातील आदिवासी विभागात राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या योजना फक्त कागदोपत्रीच दिसून येतात. राज्य सरकारने याकडे तत्काळ लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, असे त्या म्हणाल्या.



    मालेगावात आशा वर्कर्ससाठी आयोजीत केलेल्या संवाद कार्यक्रमात डॉ. पवार यांनी आशा भगिनींचे कौतुक केले. करोनाच्या संकट काळात ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बालकांच्या, तसेच महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आशा भगिनींनी मोठे योगदान दिले आहे. त्याच्या कामगिरीचा अभिमान वाटतो.

    करोनावर मात करायची असेल तर गावागावात जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे सांगत वेळोवेळी तपासणी करणे देखील गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. गाव पातळीवर ही जबाबदारी आशा भगिंनींनी सांभाळली. त्यांचे हे योगदान कौतुक करण्याजोगे आहे, असे त्या म्हणाल्या.

    Health facilities in tribal areas are only on paper. Bharti Pawar’s criticism of the state government

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य