• Download App
    उत्तराखंडमध्ये हरीश रावत जिंकले! पण आपल्याच हायकमांडविरुध्द|Harish Rawat wins in Uttarakhand! But against our own high command

    उत्तराखंडमध्ये हरीश रावत जिंकले! पण आपल्याच हायकमांडविरुध्द

    विशेष प्रतिनिधी

    डेहराडून : राज्यांतील वजनदार नेत्यांना विरोधकांपेक्षा आपल्याच हायकमांडविरुध्द लढावे लागत आहे. उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनाही हा अनुभव आला. हायकमांडला कडक शब्दांत इशारा दिल्यावर अखेर हरीश रावत यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले.Harish Rawat wins in Uttarakhand! But against our own high command

    त्यांच्याकडे कॉँग्रेसच्या निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष देण्यात आले आहे.मला समुद्रात पोहायचे आहे, पण पक्षाकडूनच त्यामध्ये मगरी सोडल्या जात आहेत, असा आरोप रावत यांनी केला होता. त्याचबरोबर आपण लवकरच मोठा निर्णय घेणार आहे असा इशारा त्यांनी दिला होता.



    त्यानंतर राहूल गांधी यांनी रावत यांना दिल्लीला बोलावून घेतले. यावेळी रावत यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. उत्तराखंडचे कॉँग्रेसचे प्रभारी देवेंद्र यादव आणि रावत यांच्यात मतभेद झाल्याने राज्यात कॉँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत.

    दिल्लीतील अगदीच क्षुल्लक राजकारणी असणाऱ्या देवेंद्र यादव यांना उत्तराखंडमध्ये दिल्या जात असलेल्या महत्वामुळे रावत अस्वस्थ होते. दिल्लीचे दोन वेळा आमदार राहिलेले यादव हे गेल्या निवडणुकीत पराभूत झाले होते. मात्र, तरीही दिल्लीतील एका श्रीमंत कुटुंबातील असल्यामुळे त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली.

    ते दिल्ली महापालिकेत 2002 आणि 2007 असे दोन वेळा समयपूर बदली येथून नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. 2008 आणि 2013 मध्ये ते आमदार झाले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत यादव यांचा दारुण पराभव झाला. तरीही कॉँग्रेसने त्यांच्याकडे सरचिटणिसपदाची जबाबदारी सोपविली.

    Harish Rawat wins in Uttarakhand! But against our own high command

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य

    Nishikant Dubey : खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले- कोर्ट कायदा बनवणार असेल तर संसद बंद करा; सुप्रीम कोर्ट सीमा ओलांडत आहे