• Download App
    कपड्यांची महागाई तूर्त टळली; जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2022 बैठकीपर्यंत लांबणीवर । GST Council has decided to defer the hike in GST rate on textiles

    कपड्यांची महागाई तूर्त टळली; जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2022 बैठकीपर्यंत लांबणीवर

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : कृत्रिम धाग्यांवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. तो 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय होता. त्यामुळे कापड आणि तयार कपडे महाग होणार अशा बातम्या प्रसार माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. परंतु आज झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कृत्रिम धाग्यावरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. फेब्रुवारीच्या बैठकीनंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे हिमाचल प्रदेशचे उद्योग मंत्री आणि जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य विक्रम सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे. ते जीएसटी कौन्सिल बैठकित होते. GST Council has decided to defer the hike in GST rate on textiles



    केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी आणि जीएसटी कौन्सिल सदस्यांची बैठक नवी दिल्लीत सुरू आहे. तेथे 2022 मधील जीएसटी दरासंदर्भात तसे अन्य आर्थिक बाबींसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार आहेत. यातला एक महत्त्वाचा निर्णय विक्रम सिंग यांनी सांगून ठेवला आहे. कृत्रिम धाग्यावरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. परंतु जीएसटी कौन्सिल मध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अनेक राज्यांनी हा निर्णय स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. तिला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.

    जीएसटी कौन्सिलची पुढची बैठक फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित आहे तोपर्यंत तरी कृत्रिम धाग्यांवर चा जीएसटी पाच टक्क्यांनी वरच राहील त्यामुळे कपड्यांची महागाई तूर्तास टळली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही असे विक्रम सिंग म्हणाले.

    GST Council has decided to defer the hike in GST rate on textiles

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य